शिमला :हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला सिमेंट प्लांटचा वाद सोमवारी मिटला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू यांच्यासोबत ट्रक ऑपरेटर आणि अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाल्यानंतर सिमेंट प्लांटचा वाद मिटला आहे. या बैठकीत ट्रकद्वारे मालवाहतुकीच्या भाड्याबाबत करार करण्यात आला आहे.
दोन सिमेंट प्रकल्प 67 दिवसांपासून बंद : बैठकीत झालेल्या करारानुसार मल्टी एक्सलसाठी प्रति किलोमीटर 9.30 रुपये आणि सिंगल एक्सलसाठी 10.30 रुपये प्रति किलोमीटर भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. या भाड्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले असून दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला सिमेंटचा वाद मिटला आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत उद्यापासून सिमेंट प्रकल्प सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. हा वाद 67 दिवसांनंतर मिटला आहे.
काय होता वाद : विशेष म्हणजे 15 डिसेंबर 2022 रोजी हिमाचलमधील अदानी ग्रुपच्या दोन सिमेंट प्लांटने उत्पादन थांबवले होते. नुकसानीचे कारण देत अदानीने बिलासपूर जिल्ह्यातील एसीसी सिमेंट आणि सोलन जिल्ह्यातील अंबुजा सिमेंट प्लांटमधील उत्पादन बंद केले होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ट्रकद्वारे सिमेंटची वाहतूक करण्याचा खर्च खूप जास्त असल्याने कंपनीला तोटा सहन करावा लागत आहे. 15 डिसेंबरपासून राज्यातील या दोन्ही सिमेंट प्लांटमध्ये उत्पादन ठप्प झाले आहे, त्यामुळे सुमारे 7,000 ट्रक चालकांना याचा फटका बसला आहे.
बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या : हा वाद मिटवण्यासाठी बिलासपूर ते सोलन आणि शिमलापर्यंत बैठकांची लांबलचक फेरी झाली. सरकारने मध्यस्थाची भूमिका बजावत ट्रकचालक आणि अदानी समूहाशीही चर्चा केली, जिल्हा प्रशासनानेही ट्रकचालकांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. पण तोडगा निघाला नाही, दोन्ही बाजू मालवाहतुकीबाबत ठाम होत्या. हिमाचल प्रदेशच्या व्यवसायाच्या सुलभतेमध्ये ट्रक युनियन्स हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. ते मुक्ततेने काम करतात, त्यांचा व्यवसाय एखाद्या कार्टेलप्रमाणे चालवतात, मालवाहतुकीचे भारी शुल्क लादतात आणि उद्योगपतींना त्यांच्या मक्तेदारीने धमकावतात. ते राजकीय शक्ती देखील वापरतात परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाला संघटित होऊ देत नाहीत.
व्यवसायाच्या मूलभूत गोष्टी मजबूत करण्यावर भर : गुंतवणूकदारांसमोर प्रामुख्याने दोन प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न गटाच्या उच्च लाभाचे प्रमाण आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे रोख प्रवाह निर्माण करण्याची क्षमता. हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत कारण समभाग विक्रीमुळे समूहाला $2.5 बिलियनचे नुकसान झाले आहे. लीव्हरेज रेशो म्हणजे कंपनीकडे किती मालमत्ता आणि रोख रक्कम आहे आणि या आधारावर कंपनीने किती कर्ज घेतले आहे. या तिघांना एकत्र करून कंपनीचे मूल्य ठरवले जाते. मालमत्ता आणि सेवेच्या बदल्यात अधिक कर्ज घेतल्यास ही परिस्थिती चांगली मानली जात नाही.
अदानी समूहाकडे अजूनही बरीच मालमत्ता: ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात असेही सांगितले आहे की, अदानी समूहाने बॉन्डधारकांना सांगितले आहे की कंपनीचे लक्ष्य कर्ज कमी करणे आहे. ते तीन पटीने कमी करावे लागेल. आता कर्ज 3.2 पट आहे. हे पाहता कंपनी डीबी पॉवर लि. करार रद्द केला. इंडियन एक्स्प्रेसने हाँगकाँगमधील नॅटिक्सिस एसए येथील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ ट्रिन्ह गुयेन यांचे विधान प्रकाशित केले आहे. अदानी समूहाकडे मालमत्ता आहेत, त्यामुळे ते हवे असल्यास पैसे उभे करू शकतात, असे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा :Tax savings andinvestment : भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करा, जाणून घ्या कर बचत योजना
