नवी दिल्ली : दिल्ली अबकारी घोटाळ्यातील आरोपी क्रमांक एक असलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली आहे. रविवारी त्यांची आठ तास चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने तपासात सहकार्य न केल्याने आणि प्रश्नांची योग्य उत्तरे न दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. आता सोमवारी सकाळी मेडिकल चेकअप झाल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना राऊस एव्हेन्यू येथील सीबीआय कोर्टात हजर केले जाईल. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम आदमी पार्टीचा विरोध पाहता मनीष सिसोदिया यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही कोर्टात सादर केले जाऊ शकते.
अटके विरोधात आपचे आज शक्तिप्रदर्शन : दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज शक्तिप्रदर्शनाची घोषणा केली आहे. आम आदमी पार्टी सोमवारी भाजपच्या मुख्यालयात आंदोलन करणार आहे. या संदर्भात पक्षाचे दिल्ली प्रभारी गोपाल राय यांनी कार्यकर्त्यांना संदेश दिला आहे की, मनीष सिसोदिया यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे. आता आपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्यांच्या अटकेविरोधात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी दिल्लीतील सर्व विधानसभांमधील प्रत्येकी 200 कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या मुख्यालयात एकत्र येण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तेथून ते दीनदयाल उपाध्याय मार्गावरील भाजप मुख्यालयात जाऊन मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध करणार आहेत.
दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक : या शिवाय आम आदमी पार्टीचे संघटन मंत्री आणि खासदार संदीप पाठक यांनी देशभरातील कार्यकर्त्यांना आज आपापल्या शहरातील भाजप पक्ष कार्यालयात मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेविरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. राजघाट ते सीबीआय मुख्यालयापर्यंत मनीष सिसोदिया यांच्यासोबत आम आदमी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते सकाळपासूनच रस्त्यावर उतरले आहेत. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय आणि अनेक आमदारांना पोलिसांनी दिल्लीतील फतेहपुरी पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेतले आहे. दुसरीकडे, आज आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा विरोध पाहता आयटीओ परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. या सोबतच आम आदमी पार्टीचे कार्यालय आणि भाजप कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? : 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केला होता. या धोरणाअंतर्गत सरकारने सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करून त्यांच्या नव्या निविदा जारी केल्या होत्या. या नव्या धोरणानंतर सर्व दारूचे दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली होती. मात्र या धोरणावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. आप सरकारने हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
हेही वाचा :Khalistan In Punjab : पंजाबमध्ये 1980 च्या दशकाची पुनरावृत्ती? वेळीच पावले न उचलल्यास पुन्हा पेटेल पंजाब!
