श्रीनगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणार कलम 370 रद्द केले होते. या घटनेला आता दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आता पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून ते राज्याचा दर्जा देण्यापर्यंत, अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे. एकीकडे निवडणूक आयोग सीमांकनाची तयारी करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारनेही जम्मू काश्मीरमधील जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. लवकरच 70 केंद्रीय मंत्री 10 सप्टेंबरपासून जम्मू -काश्मीरला भेट देणार असल्याची माहिती आहे. जम्मू काश्मीरमधील प्रत्येक भागात जाऊन जनतेशी थेट संपर्क साधावा आणि त्यांच्या मत जाणून घ्यावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
पीएम मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांना लोकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. जम्मू -काश्मीरसाठी केंद्राच्या योजना, त्यांच्या पूर्णत्वाची वेळ आणि लोकांच्या इतर विकास योजनांचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही पंतप्रधान मोदींनी दिल्या आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांचा हा दौरा सुमारे दोन महिने चालेल. पंतप्रधान मोदींनी 9 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. 8 मंत्री प्रत्येक एका आठवड्यासाठी जम्मू काश्मीरमध्ये जातील. ग्रामीण भागात जनता दरबार आयोजित केला जाईल. प्रत्येकजण तिथल्या विकासकामांचाही आढावा घेईल. पंतप्रधान मोदीदेखील घाटीला भेट देण्याची शक्यता आहे, असे भाजपा नेते रवींद्र रैना यांनी सांगितले.