महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

पीगासस हेरगिरी प्रकरण : 500 लोकांसह संघटनांकडून सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती - CJI seeking SC intervention in Pegasus

महिला विद्यार्थिनी, संशोधक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, बलात्कार प्रकरणातील पीडितांवर स्पायवेअरमधून देखरेख ठेवण्यात असल्याचे काही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. याचा उल्लेख करत 500 व्यक्ती आणि संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

SC intervention in Pegasus snooping matter
SC intervention in Pegasus snooping matter

By

Published : Jul 29, 2021, 10:31 PM IST

नवी दिल्ली - पीगासस हेरगिरी प्रकरणाने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वातावरण तापले आहे. दुसरीकडे देशातील विविध 500 व्यक्ती आणि संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पत्र लिहून पीगासस हेरगिरी प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. इस्रायलची एनएसओला देशात पेगाससची विक्री, हस्तांतरण आणि वापर करण्यावर निर्बंध लागू करावे, अशी सरन्यायाधीशांना विनंती केली आहे.

महिला विद्यार्थिनी, संशोधक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, बलात्कार प्रकरणातील पीडितांवर स्पायवेअरमधून देखरेख ठेवण्यात असल्याचे काही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. याचा उल्लेख करत 500 व्यक्ती आणि संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डाटा संरक्षण आणि वैयक्तिक गोपनीयतेबाबत भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा-वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के तर आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण

सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर शारीरिक अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या पीडितेची हेरगिरी करण्यात आली. याचाही पत्रात उल्लेख करत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सरकार आणि सत्तेत शक्तिशाली असलेल्या व्यक्तींविरोधात बोलण्याचा अर्थ म्हणजे अशा देखरेखीच्या यंत्रणेतून जीव धोक्यात घालणे आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. या पत्रावर अरुणा रॉय, अंजली भारद्वाज, हर्ष मांडेर, विविध स्कॉलर, वृंदा ग्रोव्हर, झुमा सेन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध वकीलांच्या स्वाक्षरी आहेत.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी देशातील 300 मोबाईल नंबर हे पीगाससच्या देखरेखीखाली होते, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण -

भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पेगासस नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअॅपवर पाळत ठेवल्याची माहिती 2019 मध्ये उघड झाली होती. व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात एनएसओ (NSO) या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे वेधलं गेलं आहे. इस्रायलच्या NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने पेगासस सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचे व्हॉट्सअपनं जाहीर केले. NSO या कंपनीनं मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले.

हेही वाचा-दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत पालकांवरच उपस्थित केले प्रश्न

राज्यसभेत 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी सरकारला पेगासस (Pegasus) विषयी काही सवाल केले होते. 18 जुलै रोजी त्यांनी याविषयी ट्वीट करून सरकारवर हेरगिरी केल्याचा आरोप लावला. बीजेपीचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनी सरकारला इशारा दिला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेला सांगावे की इजरायली कंपनीशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. नाहीतर वाटरगेट प्रकरणाप्रमाणे सत्य समोर येईल व त्यामुळे भाजपला नुकसान सहन करावे लागेल.

काय आहे पेगासस स्पाइवेयर ?

पेगासस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.

ABOUT THE AUTHOR

...view details