हैदराबाद : रस्ते हे कोणतेही शहर, राज्य किंवा देशांच्या जीवनवाहिन्या असतात. रस्त्यांचा विकास झाला, तरच इतर गोष्टींचा विकास शक्य असतो. त्यामुळेच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रत्येक नेत्याच्या भाषणात आणि आश्वासनात रस्त्यांचा विकास हा मुद्दा असतोच असतो.
केंद्रीय रस्ते परिवाहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात एकूण ६२ लाख १५ हजार ७९७ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यांपैकी एक लाख ३६ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. देशातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी एकूण रस्त्यांच्या केवळ २.१९ टक्के असली, तरी देशातील एकूण दळणवळणाचा मोठा भाग हे महामार्ग आहेत.
आजपासून (२४ मार्च) राष्ट्रीय रस्ते व राष्ट्रीय राजमार्ग शिखर संमेलन २०२१ची सुरूवात होत आहे. व्हर्चुअली होत असलेल्या या संमेलनामध्ये देशातील रस्त्यांचा विस्तार, गुणवत्ता यासोबतच या क्षेत्रातील नवीन तंत्राबाबत चर्चा होणार आहे.
रस्ते बांधकाम दृष्टीक्षेपात दरवर्षी वेगाने वाढतेय राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे..
गेल्या दशकभराची आकडेवारी पाहिली, तर दरवर्षी रस्त्याच्या कामांचा वेग वाढताना दिसून येतो. टेंडर प्रक्रियेपासून नियोजित रस्त्यांपर्यंत आणि बांधकामाच्या गतीमुळे हे शक्य झाले आहे.
सध्याच्या आणि पुढील आर्थिक वर्षांच्या आकडेवारीमध्येही नियोजित रस्त्यांपेक्षा तयार झालेल्या रस्त्यांची लांबीच जास्त दिसून येत आहे. एका वर्षी नियोजित लांबीपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते तयार झाल्यामुळे, पुढील वर्षीचे लक्ष्य वाढवण्यात आले. आणि हे गेली कित्येक वर्षे यशस्वीपणे सुरू आहे. आता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रस्ते बनवण्याचे लक्ष्य १२ हजार किलोमीटर एवढे ठेवण्यात आले आहे.
रोज तयार होतोय ३० किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग..
गेल्या तीन वर्षांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास लक्षात येईल, की देशात सरासरी १० हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम होत आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात ५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एकूण ९,२४२ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच, दररोज सुमारे ३० किलोमीटर महामार्गाचे बांधकाम झाले.
रस्ते बांधकाम दृष्टीक्षेपात देशभरात पसरतंय राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं..
राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं आता देशभरात पसरत आहे. या महामार्गांमुळेच दिल्ली-मुंबईसारखी मोठी शहरे छोट्या गावांशी जोडली जात आहेत. गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी पाहता हे दिसून येतं, की वेळोवेळी केंद्र सरकारकडून रस्त्यांच्या निर्माणासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळेच देशातील महामार्गांचं जाळं वाढत चाललं आहे.
देशाच्या विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांसाठी प्रस्तावित निधी आणि खर्च झालेला निधी याबाबत लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले, की गेल्या तीन वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्यासाठी सर्वात जास्त प्रस्तावित निधी हा महाराष्ट्राच्या खात्यात गेला आहे.
