अहमदाबाद : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तीस्ता सेटलवाड यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या संदर्भात पुरावे तयार केल्याच्या प्रकरणात अंतरिम जामीन देण्यावर असहमती दर्शवली. खंडपीठाने हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्याकडे पाठवले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने आज त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'आत्मसमर्पणासाठी वेळ द्यायला हवा होता' : उच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी थोडा वेळ द्यायला हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. गुजरात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र सेटलवाड यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी वेळ देण्यावर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, '22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला. त्या नऊ महिन्यांपासून जामिनावर आहे. आम्ही सोमवारी किंवा मंगळवारी या प्रकरणाचा विचार करू'.
न्यायालयाचे तत्काळ आत्मसमर्पणाचे आदेश : गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने त्यांना तत्काळ आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अर्जदार सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनावर बाहेर असल्याने त्यांना ताबडतोब आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशाच्या घोषणेनंतर सेटलवाड यांच्या वकिलाने मागितलेल्या 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी आदेशाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.
खोटे पुरावे बनवण्या प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे :सेटलवाड यांच्यावर गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक आरबी श्रीकुमार आणि माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्यासोबत गेल्या वर्षी 25 जून रोजी अहमदाबाद गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी गोध्रा दंगलीनंतरच्या प्रकरणांमध्ये निरपराधांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. अहमदाबादमधील सत्र न्यायालयाने 30 जुलै 2022 रोजी या प्रकरणात सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांची जामीन याचिका फेटाळली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना गेल्या वर्षी 2 सप्टेंबर रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सेटलवाड आणि इतर दोघांवर, मृत्यूच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा मिळवण्याच्या उद्देशाने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
- PM Modi Degree : मोदींची बनावट पदवी प्रकरण, गुजरात कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू
