नवी दिल्ली - डॉक्टरांवर सुरू असलेल्या हिंसाचाराविरोधात केंद्रीय कायदा करण्याची मागणी करत भारतभरातील १० शाखांमधील १७०० आधुनिक वैद्य चिकित्सकांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय निषेध दिन म्हणून साजरा करत आहे. “डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिकांवर वाढता शारीरिक हिंसाचार पाहून आम्हाला खूप वाईट वाटले. आसाममधील तरुण डॉक्टरांवर झालेला हल्ला, पश्चिम बंगालमधील हुगळी येथील महिलांवर शारीरिक अत्याचार, तसेच कर्नाटक आणि अगदी ज्येष्ठ चिकित्सकावर झालेला अत्याचारही याचेच द्योतक आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) अध्यक्ष डॉ. जे.ए. जलाल यांनी सांगितले की, 'दिवसेंदिवस असे घडत आहे, आयएमए सीआरपीसी आणि आयपीसीबरोबरच्या हिंसाचाराविरोधात केंद्रीय स्तरावर कायदे करण्यासाठी दबाव आणत आहे.
ते म्हणाले की, प्रस्तावित आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि क्लिनिकल आस्थापना (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) २०१९ विधेयकानुसार, डॉक्टर आणि आरोग्य व्यावसायिकांवर मारहाण केल्यास त्यांना दहा वर्षापर्यंत तुरूंगवास होऊ शकतो.
पीसीपीएनडीटी तसेच क्लिनीकल एस्टॅब्लिशमेंट या नियमांमध्ये अनेक कायदे आहेत. सध्या २१ राज्यात याबाबत नियम आहेत. मात्र, केंद्रीय स्तरावर डॉक्टरांना संरक्षण देणारा एक कायदा असणे गरजेचे आहे. एका घटनेत, ११ वर्षांनतर एका डॉक्टरची डोक्याला दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. मात्र, आरोपीला शिक्षाच झाली नाही. कोरोनामुळे एपिडेमिक्स नियमात बदल करण्यात आाला. मात्र, गेल्या वर्षांत ३०० छोट्या घटनांची नोंद झाली आहे, असे डॉ. जयालाल सांगितले.
२०२० मध्ये ७५० डॉक्टरांचे निधन झाले. तर ७०० पेक्षाही जास्त वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या लाटेत जीव गमवावा लागला. डॉक्टर हे सैन्य दलासारखे जनतेची सेवा करतात. ते घरी बसू शकतात, मात्र, त्यांनी या कठीण काळातही काम करण्याचा मार्ग निवडला. या एकविसाव्या शतकात, डॉक्टरांना मानसिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.
१८ जूनचे नियोजन