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हिम तेंदुओं पर निगरानी के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में लगाए 276 कैमरे

गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए सिक्योर हिमालय नाम से प्रोजेक्ट चला रहा है. ये दुर्लभ जानवर 3500 मीटर की ऊंचाई से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. इस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में 276 कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से हिम तेंदुओं की संख्या को पता किया जाएगा.

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Published : Jul 3, 2019, 4:14 PM IST

सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत हिम तेंदुओं का संरक्षण

उत्तरकाशी: गंगोत्री नेशनल पार्क विश्व में दुर्लभ जानवरों के घर के रूप में जाना जाता है. इन दुर्लभ जानवरों में से एक हिम तेंदुआ है. केंद्र और राज्य सरकार 3500 मीटर की ऊंचाई से अधिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए सिक्योर हिमालय के नाम से प्रोजेक्ट चला रही है. साथ ही भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से अन्य प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में 276 कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से हिम तेंदुओं की संख्या को पता किया जाएगा.

सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत हिम तेंदुओं का संरक्षण.

गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए सिक्योर हिमालय नाम से प्रोजेक्ट चला रहा है. ये दुर्लभ जानवर 3500 मीटर की ऊंचाई से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. लेकिन इस वर्ष अधिक बर्फबारी के चलते यह 2600 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार झाला गांव में देखने को मिला था.

इस दुर्लभ जीव को खोजने और इनकी संख्या को पता लगाने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क ने पिछले वर्ष भी 36 कैमरे पार्क के अंतर्गत लगाए थे, जिसमें कुछ हिम तेंदुओं की गतिविधियां अलग-अलग स्थानों पर देखने को मिली थीं. वहीं, इस वर्ष भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार पार्क में 276 कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों के आधार पर पार्क अधिकारियों को उम्मीद है कि हिम तेंदुओं की संख्या को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट अगस्त में सामने आ सकती है.

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गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक नन्दा बल्लभ शर्मा ने बताया कि भारतीय वन्य जीव संस्थान अपनी योजना के तहत कार्य कर रहा है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क सहित उत्तरकाशी वन प्रभाग, गोविंद पशु वन्य जीव विहार और पिथौरागढ़ के दरमा व्यास घाटी में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का प्रथम स्टेज में कार्य शुरू कर दिया गया है. इसमें केंद्र और राज्य की करीब 7 से 8 एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं.

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