सर्किल रेट वृद्धि के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे यशपाल आर्य, कहा- सरकार की नीयत दिखाता है ये फैसला

फरवरी महीने में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सर्किल रेट बढ़ाने जाने पर फैसला हुआ था. जमीनों के सर्किल रेट को 10 से 15 फीसदी बढ़ाया गया है. इसके बाद से ही प्रदेशभर में फैसले को लेकर विरोध हो रहा है. काशीपुर में अधिवक्ताओं का एक समूह धरना प्रदर्शन कर रहा है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी धरनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं का समर्थन किया.

काशीपुर:उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने काशीपुर पहुंचे. यहां उन्होंने तहसील परिसर में सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन दिया. इस दौरान उन्होंने जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया, साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नीयत को दर्शाता है.

काशीपुर पहुंचे यशपाल आर्य ने सबसे पहले पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ रामनगर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया. इसके बाद वह तहसील परिसर में पिछले 52 दिनों से सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा चल रहे धरने को समर्थन देने गए.

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट जाने का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है. कांग्रेस ने सदन में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था. ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपना आशियाना बनाना चाहता है वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस लड़ाई को सदन में भी लड़ा है. आज काशीपुर के अधिवक्ताओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता की इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे. उन्होंने कहा कि आज ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर इस विषय में बात करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का अनुरोध करेंगे. बता दें कि जल्द ही काशीपुर के अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिलने वाला है.

गौर हो कि, बीते फरवरी महीने में हुई कैबिनेट बैठक में जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिससे जमीनों के रेट बाजार भाव से कई गुना ज्यादा हो गये हैं. इस फैसले से जनता में काफी आक्रोश है. प्रदेश में अलग-अलग हिस्सों में इस फैसले का विरोध हो रहा है. काशीपुर में इससे पहले भी नाराज अधिवक्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कार रोककर नारेबाजी की थी और इस फैसले को निरस्त करने की मांग उठाई थी.