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सिख समुदाय ने त्रिवेंद्र सरकार से जताई नाराजगी, विधायक चीमा को मंत्री बनाने की मांग - उत्तराखंड मंत्री

सिख संगठन के अनुसार उत्तराखंड बनने के बाद से अबतक सिख समुदाय से किसी भी विधायक को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 19 सालों में एक बार भी सिख समुदाय से जनप्रतिनिधि को को मंत्री पद नहीं दिया गया. संगठन के अनुसार प्रदेश में सिख समुदाय लगभग 35 से 40 प्रतिशत हैं.

प्रदेश सरकार से नाराज सिख समुदाय

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Published : Jul 18, 2019, 5:55 PM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड सरकार में सिख समुदाय से एक बार भी विधायक को मंत्री मंडल में शामिल ना करने को लेकर सिख समुदाय नाराज नजर आ रहा है. जिसको लेकर सिख संगठन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. संगठन ने प्रदेश सरकार पर सिक्खों के साथ भेदभाव का आरोप लगते हुए काशीपुर से पिछले चार बार से विधायक हरभजन सिंह चीमा को मंत्री पद देने की मांग की है.

प्रदेश सरकार से नाराज सिख समुदाय

सिख संगठन के अनुसार उत्तराखंड बनने के बाद से अबतक सिख समुदाय से किसी भी विधायक को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 19 सालों में एक बार भी सिख समुदाय से जनप्रतिनिधि को को मंत्री पद नहीं दिया गया. संगठन के अनुसार प्रदेश में सिख समुदाय लगभग 35 से 40 प्रतिशत हैं. बावजूद इसके सिख समुदाय के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है. सिख संगठन ने जिले के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार चार बार चुनाव जीतने वाले हरभजन सिंह चीमा को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की है.

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सिख समुदाय की प्रदेश सरकार से अन्य मांग

  • सिखों को आरक्षण देना
  • आनन्द मैरिज एक्ट लागू करना
  • शैक्षिण संस्थाओं में गुरुमुखी लागू करना
  • हेमकुंड यात्रा को सुगम करना
  • हरिद्वार में गुरुद्वारा गोदडी की समस्या सुलझाना
  • दिल्ली पंजाब राज्यों की तरह गुरुद्वारा एक्ट बनाना
  • सिख धार्मिक स्थलों तक नियमित ट्रेनों का संचालन

सिख समुदाय का कहना है कि अगर सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी दिसम्बर माह में विशाल सिख समुदाय की रुद्रपुर में बैठक होगी. जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले कई सालों से सरकार सिख समुदाय की अनदेखी करते हुए आ रही है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सिख सुमदाय से भी कोई जनप्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से अन्य मांगे भी हैं. जिनके पूरा ना होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

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