खटीमा: प्रदेश सरकार द्वारा राइस मिलर्स के लिए नीति घोषित करने के बावजूद भी राइस मिलों द्वारा मंडी में सरकारी कीमत पर धान नहीं खरीदा जा रहा है. इस मामले में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई.
प्रदेश में एक अक्टूबर से सरकारी धान क्रय केंद्रों के द्वारा धान की खरीद शुरू कर दी गई है. सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए राइस मिलर्स को भी कोटा आवंटित कर दिया गया है. परंतु राइस मिलर्स ने अभी तक मंडी समिति में सरकारी दाम पर धान की खरीद शुरू नहीं की है. किसानों का धान राइस मिलों द्वारा सरकारी रेट पर खरीदा जा सके इसके लिए राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और किसानों की एक बैठक आयोजित की गई.