सितारगंज: नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और सभासदों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहाय पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें परिवर्तन को लेकर नगर पालिका बोर्ड पूर्व में भी मांग की थी लेकिन, उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया. ऐसे में जनता में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है.
उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद सितारगंज में योजना का लाभ चार किस्तों में लाभार्थी को दिया जाता है. जिसमें लाभार्थी को रजिस्ट्री बेनामा की प्रति दिया जाना अनिवार्य है. वहीं, नगर में कुछ ऐसे गरीब लोग है जो अभाव में रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं. ऐसे ने इन पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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वहीं, नगर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जो लंबे समय से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं. लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ऐसे गरीब लोगों को न मिलकर पक्के मकान में रहने वाले लोगों को मिल रहा है. जिसको लेकर कई बार पालिका बोर्ड ने इस बात की मांग की लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. जिससे जनता में भारी रोष है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया जाए जिनके पास भूमि का स्टांप है.
पालिका अध्यक्ष ने बताया की नगरपालिका बोर्ड गठन को लगभग एक साल पूरा हो गया है. बोर्ड गठन होते ही मुख्यमंत्री से मांग करने पर गांव में शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रुपये और नगर में 5000 रुपये दी जा रही थी. वहीं, सरकार द्वारा मांग को पूरा करते हुए नगर में भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है. जिसका लिखित आदेश नगर पालिका को मिल चुका है.
