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काशीपुर: करोड़ों की पेयजल योजना का अजय भट्ट ने किया लोकार्पण-शिलान्यास

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर को बड़ी सौगात दी है. अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया.

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काशीपुर न्यूज

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Published : Nov 9, 2020, 9:59 PM IST

काशीपुर: केंद्र सरकार की हर घर नल का जल योजना के तहत करीब 61.98 करोड़ की लागत से बन रही दो पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर सांसद अजय भट्ट ने नगर निगम परिसर में लोकार्पण तथा चार योजनाओं का शिलान्यास किया.

बता दें, काशीपुर के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं के लिए स्वीकृत हैं, जिसमें अभी 38 करोड़ रुपये मिलना बाकी है. इन योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक एवं सांसद अजय भट्ट को संयुक्त रूप से करना था, लेकिन मंत्री मदन कौशिक काशीपुर नहीं पहुंच सके. उनकी अनुपस्थिति में सांसद अजय भट्ट ने ही लोकार्पण व शिलान्यास कर योजनाओं का शुभारंभ किया.

करोड़ों की पेयजल योजना का अजय भट्ट ने किया लोकार्पण व शिलान्यास.

इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार इस तरह कार्य योजना तैयार कर रही है कि हर क्षेत्र में चौमुखी विकास और उन्नति हो. उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, कार्य की आवश्यकता के अनुसार पैसा आवंटित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता की सब जरूरतों को पूरा करने का जो सरकारों ने संकल्प लिया है. उसको पूरा करने के लिए वो रात दिन में काम कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं. जिसमें उन्होंने ऑल वेदर रोड के अलावा पहाड़ों पर रेल लाइन का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की योजना बनाई गई है, जिससे कि कुमाऊं तथा कुमाऊं से जुड़ी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा के निवासी भी सुबह से लेकर शाम तक चारों धाम की यात्रा कर वापस लौट सकते हैं.

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भट्ट ने कहा कि सरकार ने कोशिश की है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में विद्युतीकरण की व्यवस्था हो. केंद्र सरकार की आ रही योजनाओं का लाभ जनता को कैसे मिले इस पर सब लोग काम कर रहे हैं. पलायन रोकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है. काशीपुर के जिला बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिलों पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि छोटी इकाइयों को कभी न कभी जिला बनना ही है.

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