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बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे निजी स्कूल, सरकार नहीं कर रही प्रतिपूर्ति शुल्क का भुगतान

आरटीई के तहत सैकड़ों स्कूल बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं. इसके बावजूद सरकार उनके प्रतिपूर्ति शुल्क का भुगतान नहीं कर रही है.

विद्यालयों के प्रतिपूर्ति शुल्क न्यूज  Reimbursement fee of schools News
उप खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते स्कूलों के संस्थापक

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Published : Dec 24, 2019, 11:08 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 6:23 PM IST

काशीपुर: नगर के मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ से जुड़े दर्जनों स्कूलों के संस्थापकों ने विभाग द्वारा विद्यालयों के प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं दिए जाने को लेकर उपखंड शिक्षाधिकारी गीतिका जोशी का घेराव किया. साथ ही शिक्षा अभियान राज्य परियोजना अधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित करते हुए जल्द ही भुगतान किए जाने की मांग की.

मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश भटनागर के नेतृत्व में दर्जनों संचालक ने खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने सालों से विद्यालयों के प्रतिपूर्ति शुल्क न मिलने को लेकर उपखंड शिक्षाधिकारी गीतिका जोशी को परियोजना अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने बताया कहा है कि काशीपुर के विभिन्न विद्यालयों में साल 2017 से 2019 में आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रतिपूर्ति शुल्क का शासन द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है.

काशीपुर के 108 विद्यालयों को सालों से नहीं मिला प्रतिपूर्ति शुल्क.

अध्यक्ष सत्यप्रकाश भटनागर ने बताया कि मामले को लेकर कई बार शिक्षा विभाग एवं शासन के अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है. लेकिन अभी तक प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं मिला है. काशीपुर में 108 स्कूल ऐसे हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है. वहीं अब वर्ष 2020-21 की प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में विद्यालयों को खर्च चलाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

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उपखंड शिक्षाधिकारी गीतिका जोशी ने बताया कि आरटीई के अंतर्गत विद्यालयों के प्रतिपूर्ति शुल्क बीते कई वर्षों से नहीं दिए गए हैं. जिसे लेकर मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ से जुड़े दर्जनों स्कूल के संस्थापकों ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है. जिसे जल्द ही सरकार को भेज दिया जाएगा.

Last Updated : Jan 4, 2020, 6:23 PM IST

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