रुद्रपुर:कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार शनिवार को उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में यूपी और उत्तराखंड के बंटवारे से जुड़े जमीन के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.
बैठक में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ यूपी और उत्तराखंड के संपत्ति बंटवारे को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर कमेटी का गठन कर भूमि से संबंधित मामलों की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन से सम्बंधित नीतियों का प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा जा सके.
कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक पढ़ें-दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामला, प्रबंधन ने कहा- ऐसे कुछ नहीं हुआ
बैठक में विधायक प्रेम सिंह राणा, राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने जनपद में बसे लोगों को प्रधानमंत्री भू-स्वामित्व योजना का लाभ कैसे मिले, इसको लेकर भी चर्चा की गई.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चल रहे बंटवारे और उन स्थानों पर लंबे समय से रह रहे लोगों को भी उस स्थान पर कैसे हक मिल सके, इसको बारे में चर्चा की गई. यही नहीं वन भूमि में काबिज लोगों को भूमि सम्बन्धी अधिकारों को लेकर चर्चा की गई है. फारेस्ट राइट एक्ट के तहत प्रस्ताव बना कर शासन को राजस्व गांव बनाने के लिए भेजे जाए.
पढ़ें-रामनगर में सज गया तितलियों का संसार, 15 दिनों तक चलने वाले 'तितली त्यार' का आगाज
कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि वर्ग 4 और वर्ग 3 के जो मामले विनियमितीकरण के लिए लंबित हैं. उन्हें शीघ्रता से दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि अन्य जो भी भूमि सम्बन्धित मामले हैं, उनके निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी, इसमें जो भी नीति बनाई जानी होगी उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
