बाजपुर: कुमाऊं कमिश्नर ने किसानों के जमीन मामले में शासन को भेजी रिपोर्ट

ऊधमसिंह नगर के बाजपुर के 20 गांवों की हजारों एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी. इस पर किसानों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. कुमाऊं कमिश्नर अरविंद ह्यांकी ने कहा कि प्रशासन की रिपोर्ट शासन को दे दी गई है.

बाजपुर :क्षेत्र में बीस गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त मामले में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद ह्यांकी ने कहा कि प्रशासन की रिपोर्ट शासन को दे दी गई है. मामले को लेकर राजस्व विभाग में परीक्षण चल रहा है. इसको लेकर अभी कुछ कहना उचित नहीं है.

बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की हजारों एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी. इसका किसानों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस दिए जाने की मांग की जा रही है. वहीं बीते दिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जिले के बड़े अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया था.

भूमि प्रकरण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर अरविंद ह्यांकी ने कहा कि किसी के द्वारा अधिकारी पर की गई टिप्पणी को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही रिपोर्ट शासन को भेजी गई है. शासन स्तर पर भूमि प्रकरण को लेकर विचार चल रहा है, जिसके बाद निर्णय सामने आएगा.

वहीं, बीते दिनों 20 गांवों में 5,838 एकड़ भूमि की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक के मामले में जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार को अफसर चला रहे हैं. सरकार के ऊपर अफसरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है. दरअसल इसी मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने बयान दिया था. उन्होंने इसके लिए कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार बताया था. कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय के बयान को लेकर जब कांग्रेस विधायक चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं. इस प्रदेश में अधिकारी सरकार को चला रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में सीधा जिलाधिकारी पर बाजपुर के जमीन प्रकरण में आदेश दिए जाने का आरोप लगाया था.