कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को तहसील के निरीक्षण में मिली भारी खामियां, फटकार लगाकर मांगा स्पष्टीकरण

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर तहसील में खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं उन्होंने मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उधर, दीपक रावत के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा.

रुद्रपुरः कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज रुद्रपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कोर्ट की फाइलों को लेकर उन्होंने अधिकारियों की फटकार भी लगाई. उन्होंने फाइलों में लगाए गए नोट्स की हैंडराइटिंग और आरसीएमएस पोर्टल अपडेट न होने पर मामले में जांच के आदेश देते हुए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने साफ तौर पर जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा है. वहीं, जिलाधिकारी को समय-समय पर तहसील के निरीक्षण के निर्देश दिए.

दरअसल, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया. अचानक किए गए निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा. ढाई घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने पत्रावलियों की जांच की. जांच के दौरान उन्हें कई खामियां मिली. इस दौरान उन्होंने तहसीलदार कानूनगो समेत तमाम अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई. उन्होंने कोर्ट की ऑर्डर सीट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर न होने पर नाराजगी जताई. इसके अलावा 143 की फाइल पेंडिंग रखने पर राजस्व निरीक्षक को जमकर फटकारा.

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कई फाइलें लंबित पाई गईं. जिसके चलते लोगों को डेट नहीं मिल पा रही है. कर्मचारियों की ओर से कार्य नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा कई दस्तावेजों में तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं मिले हैं. 143 की फाइलों में रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है. फाइल कब कर्मचारियों के पास पहुंची है और कब कार्यालय पहुंची है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. इसके अलावा कुछ फाइल में हैंडराइटिंग के बारे में कोई भी कर्मचारी बताने को तैयार नहीं है. जिसको लेकर मामले की जांच कराई जा रही है.

उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों का दायित्व भी तय किया जा रहा है. दोषी पाए जाने पर दंडित भी किया जाएगा. कई फाइलों में डेट मेंशन नहीं है. मामले में तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जिलाधिकारी और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से तहसील को भी देखा जाए. आरसीएमएस का पोर्टल भी पिछले पांच महीने से अपडेट नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.