काशीपुरः नगर निगम की बैठक काफी हंगामेदार रही. बैठक के दौरान यात्रा भत्ता को लेकर नगर निगम के पार्षद एकजुट हो गए और सदन में जमकर हंगामा किया. इस दौरान पार्षद अनिल कुमार चौहान सदन में ही बैठक के दौरान धरने पर बैठ गए. जिस पर नगर निगम की एमएनए आकांक्षा वर्मा ने एक्ट के तहत पार्षदों को यात्रा भत्ता देने की बात कही. साथ ही कहा कि आगे भविष्य के लिए भी अनुमोदन कर दिया गया है.
दरअसल, काशीपुर नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन ऊषा चौधरी की अध्यक्षता और नगर आयुक्त आकांक्षा वर्मा की मौजूदगी में शुरू हुई. बैठक में सबसे पहले कार्यकारिणी समिति से अनुमोदित सेप्टेज कार्य योजना पर उपविधि बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई. नगर निगम की बोर्ड बैठक में अनुमोदित हाउस व कॉमर्शियल टैक्स के लिए शासन से प्राप्त निर्देश व नियमावली पर विचार-विमर्श के दौरान पार्षदों ने सर्किल रेट के आधार पर टैक्स लगाने के मामले में हंगामा किया. साथ ही उसे मानने से इनकार कर दिया.
काशीपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा. ये भी पढ़ेंःचंपावत को विकास योजनाओं की सौगात, CM धामी ने ग्राम प्रधानों के मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान
बावजूद इसके नए टैक्स को लागू करने के लिए मेयर ने कहा यह शासनादेश के मुताबिक है. निगम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा है. वहीं, सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य योजना पर भी पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई. जिसमें बताया अब नए शासनादेश के मुताबिक सभी प्राइवेट सीवर टैंक साफ करने वालों को निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा. तय दर के मुताबिक ही वह टैंक की सफाई करेंगे.
साथ ही बताया यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से टैंक साफ कराता है तो वह उक्त टैंक साफ करने वाला भुगतान का 30 फीसदी नगर निगम को देगा. साथ ही बताया अब घरेलू सीवर टैंक को प्रत्येक दो साल और कॉमर्शियल सीवर टैंक को प्रत्येक साल साफ कराना होगा. जिसके लिए घरेलू टैंक साफ के लिए कम से कम 400 रुपये से लेकर कॉमर्शियल के लिए 5000 रुपये तक भुगतान करना होगा. जिसके पार्षदों ने विरोध जताते हुए कहा यह कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है. बहुत से लोगों का टैंक तो भरता ही नहीं है, लिहाजा इसमें संशोधन किया जाना जरूरी है.
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वहीं, बैठक में गृह व कॉमर्शियल टैक्स के लिए शासन से प्राप्त निर्देशों पर चर्चा की गई. कर निरीक्षक अनुपमा भट्ट ने सदन को बताया नए नियमानुसार अब टैक्स सर्किल रेट के आधार पर लगेगा, लेकिन इसमें स्व कर योजना लागू रहेगी. जिसमें पुराने हाउस या कॉमर्शियल टैक्स में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी. शासन ने टैक्स में एकरूपता लाने के लिए यह कदम उठाया है. इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के तहत सर्वे होगा.
साथ ही बताया नए शासनादेश के मुताबिक जो व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 जून का वार्षिक टैक्स जमा करेगा, उसको प्रोत्साहन स्वरूप 5 फीसदी टैक्स में छूट भी मिलेगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति संपत्ति की विवरण छुपाएगा या जांच में गलत पाए जाने पर उस व्यक्ति पर पांच हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है. हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति का सही विवरण देना होगा.
कर निरीक्षक ने बताया निगम की टीम जब हाउस या कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित सर्वे करेगी, तब यदि किसी भी व्यक्ति ने टीम का सहयोग नहीं किया तो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिस पर पार्षदों ने भारी विरोध जताते हुए कहा यदि इस तरह टैक्स बढ़ाया गया तो भारी विरोध होगा. पार्षदों ने कहा निगम आय बढ़ाने की हर बैठक में बात करता है. कितने लोग कॉमर्शियल टैक्स दे रहे हैं और किन लोगों पर अभी तक कॉमर्शियल टैक्स नहीं लगाया गया. जब कॉमर्शियल टैक्स की बात आती है, तब सदन को स्पष्ट ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाता है.
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वहीं, मेयर ऊषा चौधरी ने कहा यह शासनादेश आया है, निगम अपनी ओर से टैक्स नहीं बढ़ा रहा है, इसे तो लागू करना ही होगा. पार्षदों ने कहा कि व्यवसायिक कर पर निगम प्रशासन की ओर से ढिलाई बरती जा रही है. इसके अलावा पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट समेत कई मुद्दे उठाएं. बैठक में पार्षद गंधार अग्रवाल ने भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी की मूर्ति मुख्य चौराहा पर नमन स्वीट्स के पास स्थित यू मार्केट में लगाने का प्रस्ताव रखा. जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी.
