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रुद्रपुरः अल्पसंख्यक आयोग ने लगाया जनता दरबार, 4 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश - अल्पसंख्यक आयोग ने सुनी लोगों की समस्याएं

अल्पसंख्यक आयोग ने आज रुद्रपुर कलेक्ट्रट परिसर के सभागार में अल्पसंख्यकों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया. इस दौरान 48 मामलों को सुना गया. सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 4 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं.

Minority commission
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Published : Jan 6, 2021, 4:40 PM IST

रुद्रपुरः अल्पसंख्यक आयोग ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया. इस दौरान नैनीताल और उधमसिंह नगर के 48 मामलों को सुना गया. जिसमें से आयोग द्वारा 12 मामलों का निस्तारण किया गया. जबकि 8 मामलों में कमेटी बना कर जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए. सुनवाई के दौरान 4 अधिकारियों के ना पहुंचने पर उनके वेतन रोकने का आदेश भी जारी हुए हैं.

रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की. अध्यक्ष ने 48 मामलों पर सुनवाई की. जिसमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया. सुनवाई में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे थे.

सुनवाई में आयोग के उपाध्यक्ष, सचिव सहित जिला पुलिस और जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे. लेकिन चार अधिकारी नहीं पहुंचे. इस पर अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.

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सुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों में नगर पालिका खटीमा के ईओ, अपर निदेशक शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा और निदेशक समाज कल्याण विभाग शामिल थे. आरके जैन ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो वे सीधे आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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