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Anti Copying Law: नकल पर सख्त हैं सीएम धामी, भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे - Anti Copying Law

उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है. सरकार ने मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की बात कही है. वहीं, सीएम ने कहा कि सरकार छात्रों को उनका हक दिलाना चाहती है और नकल विरोधी कानून बनाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ भी कर दी है.

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Published : Mar 1, 2023, 1:15 PM IST

नकल पर सख्त हैं सीएम धामी

खटीमा:हल्द्वानी में आभार रैली में जाने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच वर्तमान हाईकोर्ट के जज से कराने के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है. राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं:प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में होने वाली आभार रैली में शामिल होने के लिए जाने से पहले खटीमा में अपने आवास पर आम जनता से मिले और जन समस्याओं को सुना. साथ ही सीएम धामी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता को अपने कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें. वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लाया गया है, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे. इस नकल विरोधी कानून में नकल कराने वालों के साथ नकल करने वाले छात्रों के लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है.
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नकल कराने वालों को मिलेगी सजा:सीएम ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच सरकार उच्च न्यायालय के जज से कराएगी. इसके लिए सरकार ने उच्च न्यायालय को एक पत्र भी लिख दिया है और मांग की है कि जल्द से जल्द एक सिटिंग जज की उच्च न्यायालय नियुक्ति करे और परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच हो पाए. सरकार चाहती है कि सारी परीक्षा पारदर्शी हों और जिन लोगों ने भी परीक्षाओं में नकल कराने का काम किया है, उनको कड़ा से कड़ा दंड मिले. जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. सरकार चाहती है कि छात्रों को उनका हक मिले, इसके लिए सरकार ने पूरे वर्ष भर की परीक्षाओं का कैलेंडर भी निकाल दिया है और समय पर निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

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