बंशीधर भगत ने जीता किसानों का भरोसा, बोले- गेहूं खरीद में कोताही बरतने वालों के खिलाफ होगी FIR

कृषि कानूनों के विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की बात कहकर उनका भरोसा जीतने का काम किया है. साथ ही किसानों की समस्याओं को तत्काल निस्तारण के आदेश दिए.

काशीपुरः कृषि कानूनों के विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की बात कहकर उनका भरोसा जीतने का काम किया है. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को हर संभव दूर करने की कोशिश की जाएगी. साथ ही कहा कि गेहूं की खरीद और भुगतान में किसी भी तरह से किसानों को परेशान करने और कोताही बरतने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

दरअसल, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत काशीपुर दौरे पर रहे. इस दौरान मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी के गेस्ट हाउस पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश सरकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बंशीधर भगत ने रामनगर रोड स्थित काशीपुर मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की.

10 दिन के भीतर हो गेहूं का भुगतानः बंशीधर भगत
उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद और भुगतान में किसी भी तरह से किसान को परेशान न किया जाए. किसानों की भुगतान की समय सीमा अधिकतम 10 दिन रखी गई है. ऐसे में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की ओर से किसानों को किसी भी सूरत में परेशान किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद भी नहीं मानें तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

गेहूं की फसल पर किसानों को प्रति कुंतल 20 रुपए का बोनस
मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अवगत कराया कि किसान भुखमरी की कगार पर हैं. उन्हें फसल का मूल्य न मिलने से नाराजगी बढ़ रही है. जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल इसका प्रस्ताव लाने को कहा और प्रस्ताव आते ही इसे स्वीकृति दे दी जाएगी. गेहूं की फसल पर प्रत्येक किसान को प्रति कुंतल 20 रुपए बोनस दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने कर दिया है.

गैरसैंण कमिश्नरी रद्द होने से अल्मोड़ा की जनता और प्रतिनिधियों की नाराजगी हुई दूरः भगत
वहीं, गैरसैंण कमिश्नरी पर बंशीधर भगत ने कहा कि इस फैसले से खासकर अल्मोड़ा की जनता और प्रतिनिधियों में नाराजगी थी. इसी नाराजगी को देखते हुए गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला स्थगित किया गया. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के अन्य फैसले पलटने को भी उन्होंने समय की मांग बताया है.