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रुद्रपुरः बकायेदारों पर कसा शिकंजा, 10 की सूची जारी कर नीलामी की प्रक्रिया तेज

जिला प्रशासन ने बकायेदारों पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. बकायेदारों से पैसा वसूलने के लिए उनकी चल-अचल संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जा रही है.

बकायेदारों
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Published : Jan 11, 2020, 12:01 PM IST

रुद्रपुरः वित्तीय वर्ष आने से पहले जिला प्रशासन ने बकायेदारों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. रुद्रपुर तहसील ने टॉप 10 बकायेदारों की सूची जारी कर दी है. यही नहीं, तहसील प्रशासन द्वारा बकायेदारों की संपत्ति सीज व नीलमी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. यही नहीं, बकायेदारों को राजस्व जेल में भी बंद किया जा रहा है.

बकायेदारों पर गिरेगी गाज.

नये वित्तीय वर्ष को आने में भले ही अभी दो माह का वक्त हो, लेकिन जिला प्रशासन ने बकायेदारों से वसूली का कार्य तेजी से करना शुरू कर दिया है. रुद्रपुर तहसील ने इसके लिए कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है. तहसील प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है.

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हालांकि, तहसील प्रशासन का कहना है कि बकायेदारों को कई बार नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद भी बकायेदारों द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया, जिसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है.

रुद्रपुर तहसील में टॉप 10 बकायेदारों की सूची

  • सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड-भू संपदा- 45 लाख-चल संपत्ति को सील करने की कार्रवाई.
  • यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन मशीन रुद्रपुर-न्यायालय देय-43 लाख, 45 हजार, 482- अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई.
  • अनिल हाफिज 35 प्रीत बिहार रुद्रपुर-यूको बैंक-23 लाख,12 हजार 732- अचल संपत्ति की कार्रवाई.
  • जूही सिंह - ICICI बैंक-19 लाख 57 हजार 98 - मौके से फरार छानबीन जारी.
  • राजीव कुमार- ICICI बैंक-19 लाख 10 हजार 622- बकायेदार फरार जमानितियों पर कार्रवाई.
  • विकास कुमार-ICICI बैंक-19 लाख 47 हजार 90- कार्रवाई गतिमान.
  • सिद्धान्त ट्रेडिंग कंपनी- राज्य कर-14 लाख 85 हजार कार्रवाई गतिमान.
  • औद्योगिक रसायन- राज्य कर- 48 लाख 5 हजार-वसूली की कार्रवाई जारी.
  • शगुन ट्रेडिंग कंपनी-राज्य कर-14 लाख 45 हजार- वसूली की कार्रवाई.
  • तुषार जिंदल-ICICI बैंक-13 लाख 45 हजार 744 - वसूली की कार्रवाई.

प्रभारी तहसीलदार देवेन्द्र बिष्ट का कहना है कि तहसील प्रशासन बकायेदारों से वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. वित्तीय वर्ष आने से पहले वसूली का कार्य किया जा रहा है. बकायेदारों की प्रॉपर्टी सीज के साथ-साथ बकायेदारों को जेल भी भेजा जा रहा है.

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