टिहरी:केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं. अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान सोमवार 6 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टिहरी गढ़वाल पहुंचे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की और उनका स्वागत किया. टिहरी में ऑलवेदर रोड, देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे समेत कई अन्य प्रोजेक्ट पर दोनों ने विस्तार से चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने उत्तराखंड के जुड़े कई मुद्दों को भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताई है.
मुख्यमंत्री ने देहरादून-दिल्ली एलीवेटड रोड के निर्माण में तेजी लाये जाने पर नितिन गडकरी का अभार व्यक्त किया. गौर हो कि ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि, देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का अधिकांश काम पूरा हो चुका है. एक जनवरी 2024 तक देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे सभी के लिए खोल दिया जाएगा.देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने के बाद देहरादून से दिल्ली का समय घटकर 2.30 घंटे हो जाएगा. अभी दिल्ली से देहरादून के बीच करीब 250 किमी का सफर तय करने में 6 से सात घंटे लगते है, लेकिन देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे से ये सफर मात्र 2.30 घंटे में हो जाएगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून-टिहरी टनल के निर्माण की डीपीआर में भी शीघ्रता की अपेक्षा की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्र गडकरी से राज्य में राज्य एवं राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की. मुख्यमंत्री ने गडकरी से राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों को भी मंजूरी दिये जाने का अनुरोध किया.
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मुख्यमंत्री ने गडकरी को अवगत कराया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से अद्यतन प्रतीक्षित है, इन राजमार्गों में खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-बैजरों, बिहारीगढ़-रोशनाबाद, लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-मोहन-रानीखेत शामिल है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मसूरी की महत्वपूर्ण 02-लेन टनल परियोजना के कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है. इस परियोजना के प्रथम चरण के सभी कार्यों को लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की राष्ट्रीय राजमार्ग खंड द्वारा प्रभावी तरीके एवं समयबद्धता के साथ किया जा रहा है. यह परियोजना लगभग दो हजार करोड़ की है. परियोजना का कार्य उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्राप्त होने पर राज्य सरकार को एजेन्सी चार्जेज के फलस्वरूप लगभग 60 करोड़ प्राप्त होंगे.