रुद्रप्रयागःडडोली-डोभा मोटर मार्ग निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने प्रांतीय खंड लोनिवि का घेराव किया. इतना ही नहीं आक्रोशित लोगों ने लोनिवि के दफ्तर पर ताले भी जड़ दिए. इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, उक्रांद नेता मोहित डिमरी ने भी जनता के आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचे. ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय घेराव की चेतावनी भी दी.
दरअसल, बसुकेदार उप तहसील के डोभा, चैंरा, कलोनी समेत अन्य गांवों के ग्रामीण व जनप्रतिनिधि अधर में लटके मोटर मार्ग को पूरा करने की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग पहुंचे. उन्होंने लोनिवि पर ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि तीन साल पूर्व सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ दो किमी ही काम हो पाया है. विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराने पर भी स्थिति जस की तस बनी है, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय जनता भुगत रही है.
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ग्रामीण और छात्र नाप रहे कई किलोमीटर की पैदल दूरीःमार्ग पूरा नहीं बनने से ग्रामीण जहां अपने घरों तक पहुंचने के लिए ढाई से तीन किमी पैदल नाप रहे हैं. वहीं, जीआईसी मणिपुर (GIC Manipur) के छात्र-छात्राओं को भी दो तरफा 6 से 7 किमी दूरी तय करनी पड़ रही है. साथ ही स्कूल का नया भवन भी नहीं बन पा रहा है. ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीते 12 दिसंबर से सड़क निर्माण को पूरा कराने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने अभी तक मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है.
हर मोर्चे पर बीजेपी फेलः पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी (Former cabinet minister Matbar Singh Kandari), उक्रांद नेता मोहित डिमरी ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों को सड़क से जोड़ने के कोरे दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को सालों से अधर में लटकी सड़कों को पूरा कराने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर तरफ विफल साबित हो रही है.
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क्या बोले लोनिवि अधिकारी? वहीं, लोनिवि के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस ने बताया कि भूमि विवाद के कारण सड़क का मामला न्यायालय में लंबित है. कोर्ट के निर्देश के बाद भी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम मनुज गोयल (Rudraprayag DM Manuj Goyal) से भेंट कर स्थिति से अवगत कराया. इस पर डीएम ने मामले की पूरी जानकारी लेकर एक हफ्ते के भीतर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई का भरोसा दिया.
