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केदारनाथ धाम में रुकवाया गया PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम, संत समाज ने किया विरोध

तीर्थ पुरोहित और संत समाज केदारनाथ में गुफाओं के भीतर हो रहे निर्माण कार्यों के विरोध में भी उतर आये हैं. संतों का कहना है कि केदारनाथ धाम स्थित गुफाओं का अपना अलग महत्व है.

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Published : Jul 9, 2020, 7:11 PM IST

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केदारनाथ धाम में रुकवाया गया PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाओं का भीतर निर्माण कार्य हो रहा है. मगर इस काम से साधु-संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश का माहौल है. केदारनाथ में दुग्ध गंगा के दायी ओर गुफा में चल रहे निर्माण कार्य को तपस्वी स्वामी ललित महाराज और तीर्थ पुरोहितों ने रुकवाते हुए ईंटों को हटाकर गुफा के पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास किया.

केदारनाथ धाम में रुकवाया गया PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम

तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार की ओर से पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़खानी की जा रही है. गुफाओं के स्वरूप को खराब किया जा रहा है. यह सरासर ऋषि मुनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. गुफाओं के भीतर निर्माण कार्य होने से साधु संत समाज में आक्रोश बना हुआ है.

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बता दें देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पिछले एक महीने से तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं. जिसके बाद अब तीर्थ पुरोहित और संत समाज केदारनाथ में गुफाओं के भीतर हो रहे निर्माण कार्यों के विरोध में भी उतर आये हैं. संतों का कहना है कि केदारनाथ धाम स्थित गुफाओं का अपना-अलग महत्व है. इन्हें मनोरंजन का साधन न बनाया जाय. सरकार की ओर से इन गुफाओं के भीतर भवन बनाये जा रहे हैं. ऐसे में गुफाओं की दिव्यता समाप्त हो जायेगी.

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केदारसभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि सरकार गुफाओं के साथ छेड़खानी कर साधु संतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है. वर्षों से साधु संत केदारनाथ धाम पहुंचकर इन गुफाओं में योग साधना करते आ रहे हैं और अब सरकार की ओर से इन गुफाओं के स्वरूप को बदलकर यहां कमरा बना रही है. ऐसे में इन गुफाओं की सुंदरता ही खत्म हो जायेगी.

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वहीं दूसरी ओर केदारधाम में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में युवा तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का धरना लगातार जारी है. गुरुवार को अन्य तीर्थपुरोहितों ने भी संतोष त्रिवेदी के साथ मंदिर परिसर में बैठकर धरना दिया. साथ ही सरकार से बोर्ड भंग करने की मांग की है.

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