पंचायत स्तर के अधिकारियों का धरना 7वें दिन भी जारी रुद्रप्रयाग/हल्द्वानी:अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद वर्धन के ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के दायित्वों का एकीकरण कर ग्राम पंचायत में एक ही अधिकारी की तैनाती का आदेश जारी होने के बाद से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी है. पंचायत अधिकारी अपने कार्यों को छोड़कर विकास भवन कार्यालय परिसर में पिछले सात दिनों से हड़ताल कर रहे हैं. उनकी मांग पूरी नहीं होने से खासा आक्रोश बना हुआ है.
सरकारी काम पड़े ठप: सरकार और पंचायत अधिकारियों की हठधर्मिता से जनता के काम-काज ठप पड़ गये हैं. दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने भी कार्य बहिष्कार शुरू कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है. ऐसे में जनता के काम-काज पूरी तरह से प्रभावित हो गये हैं. प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सात दिनों से बेलाखुरड़ स्थित विकास भवन कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं. भारी ठंड के बावजूद भी पंचायत अधिकारी धरने पर डटे हुए हैं.
ये है कर्मचारियों की मांग: अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के दायित्वों का एकीकरण कर ग्राम पंचायत में एक ही अधिकारी की तैनाती का आदेश दिया है. जिसका ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने विरोध किया है. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उपाध्यक्ष रणजीत सिंह राणा ने कहा कि या तो पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग दोनों का पूर्ण विलय कर दिया जाए या फिर पूर्व की भांति समस्त विभागों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी ग्राम विकास अधिकारियों की भांति खंड विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति दी जाए.
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उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में भी शासनादेश लागू किया जाए. आक्रोशित पंचायत अधिकारियों ने कहा सात दिनों से जिले के सभी 36 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार पर हैं. जिस कारण जनता के आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. सरकार व शासन को इससे कोई लेना-देना नहीं है. बेवजह सरकार जनता को परेशान करने में लगी है. उन्होंने कहा कि मांगों पर जब तक अमल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कार्य बहिष्कार करने से जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, मिशन अंत्योदय, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, दाखिला के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही नंदा गौरा योजना भी प्रभावित हो रही है. वित्त के कार्य भी पंचायत अधिकारियों के कारण ठप पड़े हैं.
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हल्द्वानी में भी जारी कार्य बहिष्कार: दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखंड शासन के कार्यालय से 16 जनवरी 2023 को जारी शासनादेश कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी को खंड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में किये जाने के आदेश पर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने पुनर्विचार कर निरस्त करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. संघ के पदाधिकारियों ने कहा सिंगल विंडो व्यवस्था में 187 न्याय पंचायतों पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग टू की तैनाती की गई है. 485 न्याय पंचायतों पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग तीन की तैनाती है. ऐसे में सहायक कृषि अधिकारियों में आक्रोश है.
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हल्द्वानी में भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के कार्यात्मक एकीकरण के विरोध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. ब्लॉक में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं. हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि पंचायती राज विभाग में विभाग का पूर्ण विलय हो, अन्यथा पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग का कार्यात्मक विलय मंजूर नहीं किया जाएगा. एकजुट आवाज में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए कहा यदि दोनों विभागों का पूर्ण विलय होगा तो उसका फायदा सभी को एक साथ मिलेगा.
