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Tehsil Land Dispute: बसुकेदार तहसील भूमि विवाद खत्म, 10 साल बाद बनेगा भवन

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Published : Feb 2, 2023, 9:25 AM IST

रुद्रप्रयाग जिले में बसुकेदार तहसील के भवन निर्माण को लेकर चल रहा भूमि विवाद 10 साल बाद खत्म हो गया है. ऐसे में बसुकेदार तहसील भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

Basukedar Tehsil
बसुकेदार तहसील भवन निर्माण

रुद्रप्रयाग: लंबे समय के बाद रुद्रप्रयाग जिले में तहसील बसुकेदार के भवन निर्माण का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है. तहसील भवन निर्माण के लिये विगत दस वर्षों से चिन्हित की गई भूमि पर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है और भवन निर्माण की सहमति बन गई है. अब शीघ्र ही तहसील बसुकेदार का अपना भवन होगा और जनता की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी.

दअरसल, तहसील बसुकेदार कार्यालय के निर्माण के लिये तिलोधार एवं दालसिंगी घसरोड़ा दो स्थानों में भूमि का चयन किया गया था. लेकिन क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण तहसील कार्यालय बनाने के लिए भूमि का चयन नहीं हो पाया था. इस कारण तहसील भवन का निर्माण कार्य अधर में लटक गया था.

तहसील के पास अपना भवन न होने के कारण काफी दिक्कतें हो रही थीं. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बसुकेदार तहसील कार्यालय निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ किया. तहसील भवन निर्माण के लिये जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे थे. कई जनप्रतिनिधियों ने तिलोधार तो कइयों ने दालसिंगी घसरोड़ा तोक में तहसील भवन बनाए जाने की बात कही.
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जिलाधिकारी ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों को वर्तमान तहसील कार्यालय में ही तहसील कार्यालय भवन बनाने का सुझाव दिया. जिस पर सभी क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जता दी. जिलाधिकारी ने सभी जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि वर्तमान में संचालित हो रहे तहसील कार्यालय का नव निर्माण किया जाएगा तथा एलोपैथिक चिकित्सालय भवन को भी तहसील कार्यालय के लिये उपयोग में लाया जाएगा. एलोपैथिक चिकित्सालय के लिए अलग से भूमि चयनित की जाएगी.

उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय को वर्तमान तहसील परिसर में बनाए जाने के लिये शीघ्र ही शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा. इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को मोटरमार्गों की बदहाल स्थिति आदि के बारे में अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

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