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रुद्रप्रयाग में नहीं खुलेगा सैनिक स्कूल! केंद्र सरकार ने बजट देने से किया इनकार - रुद्रप्रयाग न्यूज

सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई में नौ साल से अधर में लटके इस स्कूल के निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार ने बजट देने से मना कर दिया है. राज्य सरकार को अपने खर्च पर स्कूल को बनाना होगा. हालांकि, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेकर शिक्षा विभाग को केंद्र से बजट के लिए दोबारा अनुरोध करने को कहा है. साथ ही, स्कूल के लिए राज्यस्तर से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं.

uttarakhand Sainik School
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Published : Oct 9, 2021, 5:59 PM IST

Updated : Oct 9, 2021, 8:52 PM IST

रुद्रप्रयाग: विकासखंड जखोली के थाती-बड़मा में 9 साल पहले सैनिक स्कूल को केंद्र सरकार ने बंद करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस शासन काल में स्वीकृत सैनिक स्कूल को बंद किया तो वे स्थानीय जनता के सहयोग से विशाल जन आंदोलन करेगी. इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि साल 2013-14 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिली थी. इतना ही नहीं सैंनिक स्कूल के लिए स्थानीय लोगों ने जखोली ब्लाक के थाती बड़मा दिगधार में एक हजार नाली से ऊपर कृषि भूमि विभाग दी थी. तत्कालीन सरकार ने सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी यूपी निर्माण निगम को दी थी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए थे.

इसके बाद स्कूल का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद स्कूल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. इससे साफ जाहिर होता है कि डबल इंजन पूरी तरह फेल हो चुका है. वहीं सरकार अब इसे बंद करने जा रही है.

बता दें कि सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई में नौ साल से अधर में लटके इस स्कूल के निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार ने बजट देने से मना कर दिया है. राज्य सरकार को अपने खर्च पर स्कूल को बनाना होगा. हालांकि, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेकर शिक्षा विभाग को केंद्र से बजट के लिए दोबारा अनुरोध करने को कहा है. साथ ही, स्कूल के लिए राज्यस्तर से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं.

तीन सौ छात्र पढ़ पाते स्कूल में: उत्तराखंड सरकार ने जखोली में करीब 52 एकड़ जमीन चयनित की. इसमें कम से कम 300 छात्रों को शैक्षणिक सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया था.

Last Updated : Oct 9, 2021, 8:52 PM IST

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