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रुद्रप्रयाग: बच्छणस्यूं पट्टी के 67 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा पानी

रुद्रप्रयाग जिले के तर्गत बच्छणस्यूं पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों को अब पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा. जल जीवन मिशन के तहत ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जायेगा.यह योजना तीन चरणों में बनकर तैयार होगी.

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Published : Dec 7, 2020, 3:01 PM IST

रुद्रप्रयाग:जिले के अंतर्गत बच्छणस्यूं पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के 67 गांवों के ग्रामीणों को अब बूंद-बूंद पानी के लिए नहीं भटकना नहीं पड़ेगा. सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल जीवन मिशन के तहत खेड़ाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए प्रथम चरण की सर्वे पूरी होने के बाद जल निगम विभाग ने भारत सरकार को इसकी डीपीआर भेज दी है.

बच्छणस्यूं पट्टी के 67 गांवों को मिलेगा पानी.

बता दें कि विकासखंड अगस्त्यमुनि के तहत बच्छणस्यूं पट्टी के ग्रामीण पानी के लिए सालभर तक परेशान रहते हैं. उन्हें पानी को लेकर भटकना पड़ता है. यहां तक कि रात-रातभर ग्रामीण जागकर पानी ढोने को मजबूर रहते हैं. वर्षों से ग्रामीण प्राकृतिक स्त्रोतों पर निर्भर हैं. सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीणों को गर्मियों के समय होती है, जब स्त्रोत पर पानी की बूंद-बूंद टपकती है और उन्हें रात भर जागकर पानी का इंतजाम करना पड़ता है.

ऐसे में जल निगम विभाग ने बच्छणस्यूं पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के के गांवों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार और उत्तराखंड शासन को प्राकलन भेजा है. खेड़ाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना के अंतर्गत विभाग ने अलकनंदा नदी से सिरोबगड़ होकर खेड़ाखाल-नवासू-बंगोली की अकलगढ़ धार और हरियाली देवी की चोटियों पर टैंक निर्माण का सर्वे किया गया है.

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यह योजना तीन चरणों में बनकर तैयार होगी.योजना से ग्राम पंचायत बंगोली, नवासू, निसनी, गहड़, दानकोट, स्यूणी, काण्डई सहित अन्य ग्राम पंचायतों के 67 गांव लाभान्वित होंगे. जिसके बाद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों की समस्या खत्म हो जायेगी. यह योजना 30 सालों के लिए बनाई जायेगी और योजना से बीस हजार की आबादी को लाभ मिलेगा.

जल निगम के सहायक अभियंता प्रवीन शाह ने बताया कि बच्छणस्यूं पट्टी के दर्जनों गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है. क्षेत्र की जनता की ओर से एक प्रस्ताव विभाग को दिया गया. जिसके बाद सर्वे का कार्य किया गया. उन्होंने बताया कि इस योजना से 30 से 40 किमी लंबे क्षेत्र में फैले ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और योजना पर करीब 25 करोड़ की धनराशि खर्च होगी.

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