देहरादून:भारत और नेपाल के संबंध अतीत से ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं. दोनों देशों की संस्कृति रीति-रिवाज में काफी समानता है. भारत के साथ 'रोटी-बेटी' के संबंधों का दंभ भरने वाले नेपाल ने चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बनने के बाद नेपाली सुरक्षा तंत्र बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है. बीते दिनों पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में काली नदी के पार छांगरू में विवादित क्षेत्र कालापानी पर कड़ी नजर रखने के लिए नेपाल ने बीओपी (बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट) बना दी है.
गौर हो कि नेपाल और भारत के संबंधों का इतिहास काफी पुराना है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है. भारत ने हमेशा नेपाल का हित चाहा है. उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है. दोनों देशों के बीच अतीत से ही अच्छे संबंध रहे हैं. वहीं दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत एक जैसी है. छिट-पुट वाक्यों को छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों के संबंधों में कभी भी खटास नहीं आई और निरंतर आगे बढ़ते गए. दोनों देशों के बीच काली नदी को सीमा रेखा माना जाता है.
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लेकिन जिस तरह भारत के कालापानी को नक्शे में दर्शाए जाने के बाद नेपाल ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है. इसके बाद विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के राजनीतिज्ञों ने कूटनीति हल के प्रयास तेज कर दिए थे. लेकिन पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बनने के बाद जिस तरह से नेपाल ने बीओपी की तैनाती की है, यह इस तरह का पहला मामला है.
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विवादित क्षेत्र कालापानी में कड़ी नजर रखने के लिए नेपाल ने बीओपी (बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट) बना दी है. इस बीओपी में सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी के 34 जवान तैनात किये गए हैं. इस बीओपी में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है. चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क को लेकर नेपाल सरकार ने अपना विरोध जताया है. वहीं, पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि नेपाल की तरफ से उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से बीओपी बनाने की जानकारी नहीं दी गई है.
लिपुलेख सड़क बनने के बाद कालापानी पर नजर रखने के लिए नेपाल ने छांगरू में बीओपी बना दी है. इस बीओपी में सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी के 34 जवान तैनात किये गए हैं. कालापानी में भारतीय गतिविधियों की निगरानी करने के लिए नेपाल सरकार ने स्थायी तौर पर जवानों की तैनाती की है. इससे साफ है कि नेपाल ने अब अपनी रणनीति बदल दी है, जिस पर भारत को गंभीरता से आगे बढ़ना होगा.
