श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल ने विश्वविद्यालय के अकादमिक व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. इसी बीच उन्होंने कहा कि विवि में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां यूजीसी के सुसंगत भर्ती अधिनियम, भारत सरकार के नियम, विवि नियामक संस्थाओं के दिशा-निर्देशानुरुप पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा विवि की छवि को धूमिल किए जाने और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए बिना किसी ठाेस आधार के दोषारोपण किया जा रहा है. जिसकी विवि प्रशासन इसकी कड़ी निंदा करता है.
यूजीसी व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया पत्र:कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि छात्रों को प्रवेश में 50 फीसदी आरक्षण और 5 प्रतिशत वैटेज के संबंध में यूजीसी व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा गया है. विवि प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से प्रयास में जुटा है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों से विवि में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे थे. इसके अलावा शोध व अकादमिक क्रियाकलापों पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा था.
मिशन मोड में 102 शिक्षकों की हुई नियुक्तियां :विवि प्रशासन ने वर्ष 2019 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरुप कोविड महामारी जैसी विषम परिस्थिति के बावजूद मिशन मोड में 102 शिक्षकों की नियुक्तियां की. इस दौरान बीते 4 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा अंग्रेजी विभाग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले पर मंथन किया गया. विवि प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरुप विधि सम्मत कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी.
बैठक में अधिकारियों ने दिए सुझाव:उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों द्वारा गढ़वाल विवि में उत्तराखंड के छात्रों को प्रवेश में 50 प्रतिशत आरक्षण और विवि के परिसरों से यूजी करने वाले छात्रों को पीजी की कक्षाओं मे प्रवेश के लिए 5 फीसदी वैटेज (अधिमान) दिए जाने की मांग की जा रही है. बैठक में विवि के मुख्य नियंता, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, डीएसडब्ल्यू, संकायाध्यक्षों ने सुझाव दिया कि छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान को लेकर गठित विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति की नियमित अंतराल में सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाए.
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