पौड़ीः आने वाले दिनों में सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो सकता है. जिससे आम जनमानस को कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. जी हां, उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्रीय मांगों का अभी तक कोई समाधान न होने पर जिला, तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों में उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया है.
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति (Uttarakhand Officer Staff Teacher Coordination Committee) के पदाधिकारियों की मानें तो राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 4800 देने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफ पैटर्न लागू करते हुए ग्रेड-पे 4200 देने और प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है. जिसे लेकर समिति की ओर से बीते 1 से 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में जनजागरण अभियान और गेट मीटिंग की गई थी.
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