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धन सिंह रावत के बारिश 'एप' पर टीचर ने कसा तंज, विभाग ने रोका वेतन, जल्द होगा निलंबन

पौड़ी जिले में एक शिक्षक को व्यंग करना भारी पड़ गया. मामले में शिक्षा विभाग ने शिक्षक का वेतन रोक दिया है. साथ ही निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि अध्यापक ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को लेकर व्यंग किया था. जिसके कारण उन पर कार्रवाई हुई है.

GIC Mundeshwar teacher Mukesh Prasad Bahuguna
अध्यापक को व्यंग करना पड़ा भारी, विभाग ने रोका वेतन

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Published : Jul 21, 2023, 8:15 PM IST

Updated : Jul 21, 2023, 8:23 PM IST

श्रीनगर: पौड़ी के जीआईसी मुंडेश्वर में राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर व्यंग्य करना भारी पड़ गया. शिक्षा विभाग ने शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा के वेतन रोक दिया है. साथ ही उनके निलंबन की संस्तुति भी निदेशालय को भेड दी गई है.

जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉ आनंद भारद्वाज ने बताया शिक्षक के द्वारा की गई टिप्पणी की शिकायत की जांच की गई थी. उन्होंने कहा सरकारी सेवक आचरण नियमावली किसी भी सरकारी कर्मचारी को अभिव्यक्ति की आजादी की छूट प्रदान नहीं करता है.इस पूरे मामले की जांच करवाई गई. जांच रिपोर्ट उनके समक्ष आई. जिसमें उन्हें काफी गंभीर आरोप भी मिले हैं. जिसके बाद उन्होंने निलंबन की संस्तुति करते हुए पत्रावली निदेशालय को प्रेषित कर दी है.

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वहीं, शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने बताया वे अध्यापक होने के साथ साथ व्यंगकार भी हैं. समय समय पर वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने व्यंग प्रकाशित करते आये हैं. उन्होंने कहा ये व्यंग व्यक्तिगत नहीं था. इसके बाद भी विभाग ने उन पर कार्रवाई की है. इसके संबंध में उन्होंने विभाग को अपना जवाब भेज दिया है.

शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा का पोस्ट

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बता दें शिक्षक मुकेश बहुगुणा ने धन सिंह रावत के बारिश एप पर तंज कसते हुए व्यंग किया था. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी साझा किया. जिस पर अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है.

क्या बोले थे मंत्री धनसिंह रावत:बता दें कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अपने बयान में कहा था कि, 'अब तो एक ऐसा एप भी आ रहा है जो ये कह रहा है कि अगर कहीं कहीं बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा कम-ज्यादा या आगे-पीछे भी कर सकते हैं. भारत सरकार को मैं वो प्रजेंटेशन दिखाने वाला हूं और भारत सरकार यदि उसमें अनुमति दे देती है, तो कई राज्यों के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है.

Last Updated : Jul 21, 2023, 8:23 PM IST

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