पौड़ी: पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी (Pauri MLA Rajkumar Pori) ने सिंचाई विभाग (Pauri Irrigation Department) की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाये हैं. पोरी ने कहा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी (Former CM BC Khanduri) व त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट रही ल्वाली झील योजना के अनुरूप तैयार नहीं की गयी है. उन्होंने कहा कि निर्माणदायी विभाग ने पूरी धनराशि खर्च कर झील के नाम पर चेकडैम बना दिए हैं. इतना ही नहीं विधायक ने पलायन आयोग व गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने को चिंताजनक बताया.
विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि गढ़वाल आयुक्त व पलायन आयोग के उपाध्यक्ष का मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठना चिंताजनक है. विधायक ने कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है. लिहाजा इनका संचालन भी मंडल मुख्यालय पौड़ी से ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी. विधायक ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी व त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद ल्वाली झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है. वहां विभाग ने पूरी धनराशि खर्च कर चेकडैम बना दिए हैं. पोरी ने कहा कि इस मामले में डीएम पौड़ी से मुलाकात कर मामले की जांच किए जाने की मांग की गई है.
पढ़ें- हरिद्वार में तीन दिवसीय ऑर्गेनिक एक्सपो का शुभारंभ, 10 राज्यों की आयुर्वेद इकाइयां ले रहीं भाग पौड़ी के विधायक ने कहा कि देश वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो पूरे देश में युवाओं को तिरंगा, उसके सम्मान व महत्व की सीख दे गया. उन्होने कहा कि प्रदेश भाजपा में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें युवा, अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ ही मातृशक्ति सहित सभी वर्गों को अहम स्थान दिया गया है. जिले से चार कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं. नए सदस्यों से संगठन को मजबूती मिलेगी. पोरीन ने कहा कि गढ़वाल सांसद व पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत की पहल से जिले में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय से 120 बीएसएनएल के 4जी सेवा टावर लगाए जाने की स्वीकृति मिली है. टावरों के लगने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क व इंटरनेट सेवा को मजबूती मिलेगी.
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खासतौर पर छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन व ग्रामीणों को डिजिटल सेवा का उपयोग करने, परिजनों की कुशलक्षेम लेने का लाभ मिलेगा. विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के तहत पौड़ी बस अड्डा, हवाई पट्टी सहित अनेक विकास कार्यों का कामकाज तेजी से चल रहा है. पलायन आयोग के उपाध्यक्ष व गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने का विषय सोचनीय है. पौड़ी विधायक ने कहा कि पलायन आयोग व कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी है. इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए. इसके लिए मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी.
