उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

पौड़ी में ओबीसी सर्वेक्षण की सुस्त चाल, डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार

पौड़ी जिले में ओबीसी सर्वेक्षण एवं सत्यापन बेहद धीमी गति से चल रहा है. जिले की 1173 ग्राम पंचायतों के 8,245 गांवों में ओबीसी सत्यापन किया जाना है. वहीं, सर्वे के धीमी गति को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी बीडीओ को दो दिनों के भीतर पूरा सत्यापन करने के निर्देश दिए.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Aug 14, 2022, 8:33 PM IST

पौड़ी: जिला प्रशासन की ओर से कराये जा रहे ओबीसी सर्वेक्षण एवं सत्यापन (OBC Survey and Verification) बेहद धीमी गति से चल रहा है. सरकारी मशीनरी उम्मीद के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है. आंकड़ों की माने तो जिले की 1173 ग्राम पंचायतों के 8,245 गांवों में ओबीसी सत्यापन किया जाना है, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सर्वे महज 1,465 गांवों में ही हो पाया है.

जिसको लेकर डीएम ने विभिन्न ब्लॉकों को जमकर फटकार लगाई है. यहीं नहीं डीएम ने यह सर्वेक्षण कार्य दो दिनों के भीतर संपन्न करने के निर्देश दिए हैं. पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक (Meeting in Pauri Collectorate Auditorium) की समीक्षा करते हुए डीएम डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने पौड़ी, एकेश्वर, कल्जीखाल, यमकेश्वर और पाबौ ब्लॉक में कार्य की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है.

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता सेनानी स्वराज राणा का निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

डीएम ने सभी बीडीओ को दो दिनों के भीतर पूरा सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही घर-घर सत्यापन कर उसकी रिपोर्ट देने को कहा है. सुपरवाइजरों को प्रस्तुत हुए प्रपत्र की रिपोर्ट भी देने को कहा है. गौरतलब है कि जिले में बीते 8 से 12 अगस्त तक ओबीसी सर्वेक्षण किया जाना था, लेकिन सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी के चलते यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है.

जानकारी अनुसार जिले में 1173 ग्राम पंचायतों में 8245 ग्राम वालों का ओबीसी सत्यापन किया जाना है. जिसके सापेक्ष अभी तक कुल 1465 ओबीसी सत्यापन एवं सर्वेक्षण ही पूरा हो पाया है. डीएम ने ओबीसी सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी उप जिलाधिकारियों को बतौर सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया है. जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल और बीडीओ को ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है. डीएम ने कहा सर्वे के बाद जिले का पूरा ओबीसी डाटा तैयार कर पंचायती राज निदेशालय को भेजा जाना है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details