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19 साल बाद भी नहीं सुधरे पौड़ी के हालात, मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे लोग

उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत पौड़ी से ही की गई थी. उत्तराखंड को 4-4 मुख्यमंत्री देने वाला भी पौड़ी जिला आज भी बदहाली के आलम में चल रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पौड़ी के ही रहने वाले हैं.

19 साल बाद भी नहीं सुधरे पौड़ी के हालात.

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Published : Nov 9, 2019, 8:04 PM IST

पौड़ी: उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का उद्देश्य प्रदेश को पहाड़ी राज्य के रूप में विकसित करना था. लेकिन, 19 साल बाद भी प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी जिलों को ही हुआ है. सत्ता पर काबिज सरकारों ने पहाड़ी जिलों की ओर ध्यान ही नहीं दिया. मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों ने तेजी से पलायन किया. आज हालात ये हो गए हैं कि गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला पौड़ी बन चुका है.

19 साल बाद भी नहीं सुधरे पौड़ी के हालात.

पहाड़ी जिलों में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव के चलते युवा और अन्य वर्ग के लोग शहरी क्षेत्रों में बसने को मजबूर हो गए. हालांकि, आज लोग शहरों से गांव की तरफ वापस आकर रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो अपनी आधे से अधिक उम्र बड़े-बड़े शहरों में गुजार चुके हैं और अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव वापस आकर शांति से बचा हुआ जीवन गुजारना चाहते हैं.

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वरिष्ठ पत्रकार गणेश कुकशाल ने बताया कि बीते 19 सालों में सरकार ने पहाड़ी जिलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई हैं. इसका परिणाम ये है कि आज पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं, लेकिन जो लोग रिवर्स माइग्रेशन करना चाहते हैं या जो लोग गांव में रह चुके हैं उनको रोकने के लिए सरकार को समय रहते सारी सुविधाएं देनी चाहिए. अच्छे स्तर पर शिक्षा ग्रहण करके कृषि उद्यान और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, जिसको लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित होना चाहिए.

स्थानीय राजीव खत्री ने बताया कि बीते 19 सालों में शिक्षा के स्तर में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है. प्राथमिक विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, वहीं माध्यमिक विद्यालयों में भी छात्र संख्या कम होने के चलते विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है.

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