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पाबौ ITI बंद करने की कवायद शुरू, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

पाबौ में चल रहे आईटीआई को सरकार बंद करने की दिशा में अग्रसर है. स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

ITI
आईटीआई

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Published : Dec 14, 2019, 4:21 PM IST

पौड़ी: प्रदेश सरकार की ओर से पाबौ से 30 किलोमीटर दूर पैठाणी में व्यवसायिक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को गांव से बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. वहीं, दूसरी ओर पाबौ में चल रहे आईटीआई संस्थान को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है. जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है.

लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार की ओर से अच्छे शिक्षण संस्थानों को खोलने का काम किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर पूर्व से चल रहे आईटीआई शिक्षा संस्थान को बंद कर क्षेत्र के बच्चों से उनके शिक्षा का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, जिसका वह पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं.

पाबौ ITI बंद का विरोध.

यदि सरकार जल्द ही अपने फैसले वापस नहीं लेती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन पाबौ में चल रहे आईटीआई को बंद नहीं होने देंगे. प्रदेश सरकार की ओर से पाबौ में चल रहे हैं आईटीआई को बंद किया जा रहा है. जिसके चलते क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है. क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को इसकी सूचना भी भेज दी है. क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पाबौ क्षेत्र के बच्चों के लिए आईटीआई संस्थान रोजगार के लिए एक बेहतर साधन है.

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ग्रामीणों का कहना है कि यहां से कोर्स करने बाद युवा अपने क्षेत्र में या आसपास जाकर रोजगार कर सकते हैं लेकिन सरकार की ओर से इसे बंद करने से यहां पढ़ने वाले बच्चों को अन्यत्र शहरों में जाना पड़ेगा, जिससे कि गांव की आबादी भी कम होती चली जाएगी. ब्लाक प्रमुख पाबौ रजनी रावत ने बताया कि जहां एक ओर सरकार पैठाणी में करोड़ों की लागत से व्यवसायिक कॉलेज का निर्माण कर रही है वहीं, दूसरी ओर पाबौ में चल रहे आईटीआई कॉलेज को बंद कर रही है. सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज बंद कर पलायन को क्यों न्यौता दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि यदि सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है है तो पूरे पाबौ ब्लॉक के लोग इसका विरोध करते हुए आंदोलन पर उतरेंगे और जबतक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है, वह अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे.

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