जल जीवन मिशन में अधिकारी खा रहे कमीशन, ठेकेदारों ने लगाया आरोप

पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को कोई और नहीं, बल्कि खुद विभागिय अधिकारी (officials of Jal Nigam) पलीता लगाने में लगे हुए हैं. ठेकेदारों (contractors of Jal Jeevan Mission) ने जल निगम कोटद्वार के अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया (taking commission in Kotdwar) है. इसको लेकर उन्होंने जल निगम कार्यलाय पर धरना भी दिया है.

कोटद्वार: केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के हर घर नल हर घर जल योजना का कार्य पौड़ी जिले के सभी गांवों में प्रगति पर है. जल निगम कोटद्वार के अंतर्गत अधिकांश गांवों में योजना के प्रथम फेस का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है. जल निगम कोटद्वार ने द्वितीय फेस के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं. जल निगम कोटद्वार के अधीन 500 ठेकेदार पंजीकृत हैं. पंजीकृत ठेकेदारों ने जल निगम के अधिकारियों (officials of Jal Nigam) पर प्रथम फेस के कार्यों पर 35 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कोटद्वार जल निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन (contractors of Jal Jeevan Mission) किया.

जल निगम कोटद्वार अधिशासी अभियंता पर भारी भरकम कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए द्वितीय फेस के टेंडर प्रक्रिया लेने से मना कर दिया. पंजीकृत ठेकेदार जंग बहादुर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी योजना को जल निगम के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं. 25 प्रतिशत तृतीय पार्टी कमीशन और 10 प्रतिशत जमानती राशि काटी जा रही है. पेयजल पाइप लाइन टेस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया ठेकेदारों से लिया जा रहा है. पंजीकृत ठेकेदार स्वयं से पाइप टेस्टिंग कम दामों में करवा रहे हैं.

पंजीकृत ठेकेदार भरत नेगी ने बताया कि विभाग द्वारा कमीशन खोरी बंद नहीं की गई तो जल जीवन मिशन कार्य बंद कर दिया जाएगा. ठेकेदारों द्वारा ये सांकेतिक घेराव है. इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. योजना का लक्ष्य 2024 तक पूर्ण करने का है. योजना के द्वितीय फेस टेंडर भी नहीं लिये जायेंगे.

वहीं, जल निगम कोटद्वार के सहायक अभियंता रमाकांत गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन के नियम अनुसार की काम किया जा रहा है. तृतीय पार्टी का योजना का भौतिक सत्यापन हो तभी 25 प्रतिशत धन अवमुक्त होगा. 44 गांव की रिपोर्ट जल निगम कोटद्वार के पास आ गई है. तृतीय पार्टी की रिपोर्ट आते ही सभी विभागीय ठेकेदारों की 25 प्रतिशत रिलीज कर दी जायेगी.