उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोले- सरकार का मुखिया चुनावों में व्यस्त और मंत्री अपने में मस्त

Congress leader Karan Mahara raised questions उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों को आज 16 नवंबर को पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन अभीतक उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है. इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं. करण माहरा गुरुवार 16 नवंबर को श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

श्रीनगर: आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो लोकसभा और निकाय चुनाव में बीजेपी व अन्य पार्टियों की चित करें और अपना खोया हुआ जनाधार पाएं. इन्हीं तमाम कोशिशों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इन दिनों गढवाल मंडल के दौरे पर है, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी रणनीति बना रहे हैं. साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को भी जनता के बीच ला रहे हैं. इसी क्रम में करण माहरा गुरुवार 16 नवंबर को श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया.

श्रीनगर गढ़वाल पहुंचने पर करण माहरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ को मजबूती से लड़ने पर चर्चा की. इसके साथ ही उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर करण माहरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना है कि उत्तरकाशी टनल में 40 फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं.

करण माहरा का कहना है कि सरकार ने रैणी की घटना से कोई सबक नहीं लिया है. सरकार के मुखिया मध्य प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं और कैबिनेट मंत्री मस्त हैं. इस सरकार को आम जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है. घटना के पांच दिन बाद भी 40 मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया.

करण माहरा ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नकली सोने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पहले तो बदरी-केदार मंदिर समीति के अध्यक्ष ने खूब वाहवाही लूटी और फिर जब सोना नकली होने की बात सामने आई तो चुप्पी साध ली. इससे पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है.

करण माहरा का कहना है कि इस तरह के कुछ हालात अंकिता हत्याकांड में भी देखने को मिले. सरकार पहले बोलती रही कि मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा. लेकिन आजतक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तक नहीं हुआ. सरकार सिर्फ पैसे वाले लोगों, खनन और शराब कारोबारियों को लाभ देने के लिए बनाई गई है.