पौड़ी: जिले में अधिकारी कितने संजीदा हैं इस बात का पता तब लगता है, जब अधिकारी महत्वपूर्ण बैठकों से गायब रहते हैं. इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, वो भी हास्यास्पद होते हैं. वहीं अब जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा बीडीसी बैठकों (Pauri BDC meeting) व तहसील दिवसों से बंक मारना (Pauri Officers Bunk) भारी पड़ सकता है. यहां तक कि अधिकारियों (Pauri Administrative Officer) पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत (Garhwal MP Tirath Singh Rawat) ने इस संबंध में डीएम पौड़ी को सख्त आदेश दिए हैं. उन्होंने इस प्रकार के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. साथ ही सांसद ने बैठकों में पूर्ण तैयारियों के साथ प्रतिभाग करने के भी निर्देश दिये हैं.
गढ़वाल सांसद ने गुरुवार को विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अधिकारियों को कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिये. सांसद ने पूर्व में लिए गये बैठक के निर्णय एवं निर्देशों के परिपालन में विभागों की ओर से अभी तक की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की. उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिये कि लंबित कार्यों को तत्काल पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें.
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साथ ही सांसद ने लोकसेवकों को दायित्वों का पूर्ण निर्वाहन करते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा. इस मौके पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी, खिर्सू, कोट ब्लाकों के 9 स्वयं सहायता समूहों को 1-1 लाख के सहायता राशि के चेक भी वितरित किये. वहीं सांसद ने काश्तकारी व पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले काश्तकारों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार से सम्मानित भी किया.
सुधारीकरण के निर्देश:गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने देवप्रयाग व जनासू मोटर मार्ग पर जगह-जगह बने गड्ढों पर विभागों को जमकर फटकार लगाई. साथ ही गड्ढों को तत्काल भरने व सड़कों का सुधारीकरण करने के निर्देश लोनिवि को दिये. उन्होंने पेयजल की लगातार आ रही शिकायत पर जल महकमे की भी खिंचाई की. कहा कि पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता के पाइप लगाने तथा पाइप लाइन को अंडरग्राउंड करने को कहा. सांसद ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्माणदायी विभाग समय-समय पर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करें.
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वहीं गढ़वाल सांसद रावत ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरतमंदों की आवश्यकता के अनुसार कैंप लगाने को कहा. उन्होंने कहा कि समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग अपना रोस्टर तैयार करें तथा 3 से 4 विकासखंडों को शामिल कर कैंप लगाकर लोगों को लाभान्वित करें. सांसद ने कहा कि कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों के पेंशन व दिव्यांग कार्ड सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें.
