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हरिद्वार जहरीली शराब कांड मामले पर यशपाल आर्य ने धामी सरकार को घेरा - हरिद्वार जहरीली शराब कांड

यशपाल आर्य ने हरिद्वार जहरीली शराब कांड पर धामी सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार शराब तस्करी को बढ़ावा दे रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हुए तमाम मामलों के बाद भी शराब तस्करों पर कब की कार्रवाई हो जाती.

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यशपाल आर्य ने धामी सरकार को घेरा

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Published : Sep 11, 2022, 4:55 PM IST

हल्द्वानी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा राज्य सरकार शराब तस्करी को बढ़ावा दे रही है. यशपाल आर्य ने कहा इतनी घटनाएं होने के बाद भी सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, इससे साबित होता है कि मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोगों का शराब तस्करों का साथ मिल रहा है. हरिद्वार में जहरीली शराब मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बात कही है.

बता दें कि हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा जहरीली शराब को लेकर यह कहा था कि हम कड़ा कानून बनाएंगे लेकिन कानून तो दूर अवैध और जहरीली शराब पर भी अंकुश नहीं लग पाया है. इससे यह साबित हो रहा है कि राज्य सरकार, प्रशासन और आबकारी विभाग अवैध शराब बनाने वालों के सामने बिल्कुल बौना साबित हो रहा है.

यशपाल आर्य ने धामी सरकार को घेरा.

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यशपाल आर्य ने कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही ना होने का मतलब यही है कि सरकार के बड़े लोग जहरीली शराब बनाने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं. यशपाल आर्य ने दो टूक शब्दों में कहा इस सरकार में काम कर रही लोगों की संलिप्तता के होने से अवैध और जहरीली शराब के गुनहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है.

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दलित नेता की हत्या मामले में क्या बोले यशपाल:अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में हुई दलित नेता की हत्या के मामले में यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पीड़ित के गांव भी पहुंचे. जहां से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा यह बेहद शर्मनाक घटना है, लेकिन बावजूद इस घटना के सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक भी पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचा. इससे यह सवाल उठता है कि पीड़ित पक्ष के लोगों को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं. यशपाल आर्य ने कहा घटना में जिस तरह के सबूत और साक्ष्य मिले हैं उसमें सरकार को पहल कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद करनी चाहिए.

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