नैनीतालःदूरस्थ क्षेत्र बेतालघाट ब्लॉक में दो साल के बाद बीडीसी की बैठक आयोजित की गई, लेकिन यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई. हंगामे के बाद बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा. बैठक में ग्राम सभा सिरोडी की ग्राम प्रधान नीमा बिष्ट ने जल संस्थान के जेई अरविंद कुमार पर कमिशन मांगने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. इतना ही नहीं भरी बैठक में जेई के मुंह पर 500-500 के नोट फेंक दिए. महिला प्रधान का आरोप है कि जेई उनके गांव में हुई योजना के भुगतान के एवज में कमीशन मांग रहे हैं.
बेतालघाट ब्लॉक में बीडीसी की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बीते अक्टूबर में आई आपदा के बाद पेयजल किल्लत को लेकर जल संस्थान, विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के साथ ही उद्यान विभाग के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. ग्राम प्रधान नीमा बिष्ट ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत में छह महीने पहले पंचायत घर का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन जेई ने नापजोख नहीं की. निर्माण कार्य के आपदा में बह जाने के कारण भुगतान भी नहीं हो पाया है. प्रधान ने कमीशन के चक्कर में एमबी न करने का आरोप लगाया.
महिला ग्राम प्रधान ने जेई के मुंह पर फेंके नोट. ये भी पढ़ेंःगौला के मजदूर बोले- साहब! गर्मी में कंबल लेकर क्या करेंगे, अभी है जरूरत
वहीं, जेई अरविंद कुमार ने बताया कि प्रधान की ओर से पहले कोटेशन और पेपर नहीं दिए गए थे. बाद में विभागीय ड्यूटी के चलते वो भी व्यस्त रहे और अब निर्माण कार्य बह गया है. उन्होंने कहा कि उचित राय लेकर ही कार्य होगा. इस दौरान मल्ली सेठी के प्रधान नंदी खुल्बे ने कहा कि सिंचाई की नहरों के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण प्याज की फसल नहीं लगा पा रहे हैं. ग्रामीण पानी दिलाने की मांग को लेकर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी ग्रामीणों की सुनवाई को अनसुना कर रहे हैं.
ग्रामीणों ने सीडीओ से उनके ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण करने की मांग की, ताकि सीडीओ विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली से अवगत हो सके. इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न ग्राम प्रधानों ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिजली के पोल, लाइन, पेयजल लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हैं. जिससे ग्रामीणों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए.
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वहीं, नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने विभाग को उनकी कार्यशैली पर फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द योजनाओं की स्वीकृति को लेकर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही सीडीओ ने आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाने का आश्वासन दिया, उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से हल करने को कहा. ताकि ग्रामीणों को परेशान न होना पड़े.
