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आपदा की भेंट चढ़े पुल का नहीं हुआ निर्माण, ग्रामीणों ने CM धामी को भेजा ज्ञापन

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Published : Oct 4, 2021, 4:13 PM IST

भीमताल विधानसभा क्षेत्र के काला पाताल, पोखरी, मोना क्षेत्र में सड़क खस्ताहाल स्थिति में है. यहां साल 2013 की आपदा में दरमोली पुल बह गया था. इसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है. अब ग्रामीणों ने सीएम धामी को ज्ञापन भेजा है.

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पुल निर्माण की मांग

नैनीतालःभीमताल विधानसभा क्षेत्र के काला पाताल क्षेत्र में आपदा की भेंट चढ़े दरमोली पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है. यह पुल साल 2013 में आपदा की चपेट में आ गया था. अभी तक पुल का निर्माण न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है. इसी कड़ी में ग्रामीणों ने पुल निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा.

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है काला पाताल, पोखरी, मोना क्षेत्र की सड़क बीते लंबे समय से बदहाल स्थिति में है. साथ ही गांव को जोड़ने वाला पुल भी टूटा पड़ा है. जिससे उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि सड़क डामरीकरण और मरम्मत की मांग को लेकर वो कई बार तत्कालीन विधायक दान सिंह भंडारी, वर्तमान विधायक राम सिंह कैड़ा समेत शासन-प्रशासन के लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

ग्रामीणों ने CM धामी को भेजा ज्ञापन

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फसलें मंडी नहीं पहुंचा पा रहे ग्रामीणःग्रामीण प्रकाश उनियाल ने बताया कि उनके गांव में मौसमी और बेमौसमी फल, सब्जियां और अन्य फसलें होती है. खस्ताहाल सड़क और पुल न होने की वजह फसलों को मंडी तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती हैं. ग्रामीण लंबे समय से सड़क और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं. इस पर आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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कांग्रेस-बीजेपी सरकार पर उपेक्षा का आरोपःवहीं, ग्रामीण प्रकाश उनियाल ने बीजेपी और पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए कि दोनों ही सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनके गांव की अनदेखी की है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. जिसमें कई लोग अकाल ही काल के गाल में समा रहे हैं. लिहाजा, सरकार को ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

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