उत्तराखंड

uttarakhand

हल्द्वानी: पीएम शहरी आवास योजना का विरोध जारी, ग्रामीणों ने DM से मुलाकात

By

Published : Jul 24, 2021, 2:02 PM IST

Updated : Jul 24, 2021, 2:11 PM IST

हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बनने वाले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर विरोध जारी है. ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में डीएम धीराज गर्ब्याल से मुलाकात कर आवास योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनाए जाने की मांग की.

Prime Minister Urban Housing Scheme
पीएम शहरी आवासीय योजना का विरोध जारी.

हल्द्वानी:गौलापार क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बनने वाले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (Prime Minister Urban Housing Scheme) का ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. इसी के तहत आज कई ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में डीएम धीराज गर्ब्याल से मुलाकात कर आवास योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनाए जाने की मांग की. इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना बनाए जाने से ग्रामीण क्षेत्र का माहौल खराब होगा. साथ ही वहां की कृषि भूमि भी बर्बाद होगी.

ग्रामीण इलाकों में बनने वाले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर विरोध जारी है. भारी संख्या में गौलापार के ग्रामीण जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने से वहां पर अराजकता माहौल पैदा होगा. इसके अलावा कृषि भूमि भी बर्बाद होगी. उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर तत्काल इस योजना को रद्द करने की मांग उठाई है.

पीएम शहरी आवास योजना का विरोध जारी.

ग्रामीणों ने कहा कि आवास योजना ग्रामीण इलाकों में बनाया गया तो इसका ग्रामीण पुरजोर विरोध करेंगे.

गौरतलब है कि, गौलापार के पदमपुर रेकुनी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2224 आवासों का निर्माण होना है. जिसको लेकर जिला प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर रहा है. ग्रामीण इस योजना का विरोध कर रहे हैं.

पढ़ें:उत्तराखंड में लगेगा देश का पहला बायनरी जियोथर्मल पावर प्लांट, जानिए खासियत

डीएम धीराज गर्ब्याल का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मामला शासन स्तर का है. इसको लेकर शासन स्तर से बात की जा रही है. शासन स्तर से कार्रवाई के बाद ही योजना पर रोक लग सकती हैं. ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए शासन को पत्र भेजेंगे.

Last Updated : Jul 24, 2021, 2:11 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details