हल्द्वानी: उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने के लिए कई सालों से चर्चा चल रही है. अब कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है. आज हुई कैबिनेट बैठक में गौलापार स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लगी करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है. अब वन विभाग भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू करेगा. गौलापार में बनने वाले हाई कोर्ट के भूमि हस्तांतरण के बाद स्थानीय वकीलों के साथ-साथ आम जनता में खुशी की लहर है.
बता दें 28 अगस्त को मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर थे. तब वकीलों ने उन्हें इसके लिए प्रस्ताव सौंपा था. जिसके बाद सीएम धामी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही थी. नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने भी अपने वेबसाइट पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे. जहां 70% लोगों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की हामी भरी, जबकि नैनीताल बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था.
पढ़ें-नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद तेज
सदस्य सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड मेहरबान सिंह कोरंगा ने बताया नैनीताल की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत होने के चलते हाईकोर्ट में आने वाले लोगों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती थी. वहां का मौसम 12 महीने एक जैसे होने के चलते बरसात और भूस्खलन की समस्या बनी रहती है. यहां तक कि हाईकोर्ट चाइना पिक की पहाड़ी से लगा हुआ है, जो कभी भी भूस्खलन और आपदा की जद में आ सकता है. यहां वकीलों को रहने की भी वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी.