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HC ने कई न्यायिक अधिकारियों का किया तबादला, नरेंद्र दत्त बने बागेश्वर के जिला जज - उत्तराखंड में कई न्यायाधीशों का हुआ स्थानांतरण

Uttarakhand High Court transferred many judicial officers उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कई जजों का स्थानांतरण किया है. अपर जिला जज द्वितीय ऋषिकेश विजय लक्ष्मी विहान को अपर जिला जज द्वितीय नैनीताल बनाया गया है, जबकि प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय नरेंद्र दत्त को बागेश्वर का जिला जज बनाया गया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 6, 2023, 9:21 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज उच्च न्यायिक सेवा के कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण किए हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय नरेंद्र दत्त को बागेश्वर का जिला जज बनाया गया है, जबकि बागेश्वर के जिला जज राजीव खुल्बे को प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून बनाये जाने की संस्तुति शासन से की गई है.

न्यायाधीशों का स्थानांतरण :अपर जिला जज द्वितीय ऋषिकेश विजय लक्ष्मी विहान को अपर जिला जज द्वितीय नैनीताल बनाया गया है . यह पद रिक्त था. वहीं, प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून नितिन शर्मा को प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय बनाये जाने की संस्तुति की गई है. परिवार न्यायालय रुद्रपुर की न्यायाधीश नीतू जोशी को लेबर कोर्ट काशीपुर का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, जबकि शादाब बानो द्वितीय अपर जिला जज रुद्रपुर को जज परिवार न्यायाधीश रुद्रपुर बनाया गया है.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चैंबर, सभाकक्ष और लाइब्रेरी में विद्युत विभाग द्वारा कॉमर्शियल मीटर लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की. जिसमें खंडपीठ ने यूपीसीएल को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, अब याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
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अधिवक्ता चन्द्रशेखर जोशी ने दायर की थी याचिका:अधिवक्ता चन्द्रशेखर जोशी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विद्युत विभाग नैनीताल ने हाईकोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता चैंबर,सभाकक्ष और लाइब्रेरी में कॉमर्शियल श्रेणी का विद्युत मीटर लगाया है, जबकि अधिवक्ता एक्ट के अनुसार अधिवक्ता का कार्य व्यावसायिक श्रेणी का नहीं है, इसलिए अधिवक्ता चैंबर,बार सभाकक्ष, कार्यालय और उससे जुड़े परिसर का विद्युत कनेक्शन घरेलू श्रेणी में दिया जाए.
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