नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने विधानसभा और सचिवालय में साल 2000 से अब तक हुई अवैध नियुक्तियों और सचिव विधानसभा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against appointment of secretary assembly) पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने विधानसभा सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को नोटिस (Notice to Assembly Secretary Mukesh Singhal) जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.
याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सचिव कार्मिक, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, गृह सचिव, वित्त सचिव, सीबीआई, मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल को भी पक्षकार बनाया गया है. कोर्ट ने इन्हें याचिका से हटाने को कहा है. मामले में देहरादून निवासी डॉ बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर किया. जिसमें विधानसभा और सचिवालय में सन 2000 से अबतक सैकड़ों अवैध नियुक्तियां की गई है.