नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के बिजनी बड़ी जाखड़ीधार में मानकों के विपरीत चल रहे मानव स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 7 दिसंबर से पहले मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. निरीक्षण की रिपोर्ट 7 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा हैं.
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार बिजनी बड़ी निवासी राजेंद्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि सरकार ने मानकों के विरुद्ध जाकर मानव स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है. यह स्टोन क्रशर राजाजी नेशनल पार्क के दस किलोमीटर के भीतर चल रहा है. जबकि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसटिव जोन में इस तरह की गतिविधिओं पर रोक लगा रखी है. उसके बाद भी इसे चलाने की अनुमति दी गयी है, जो नियम विरुद्ध है.