नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर यूकेडी ने खड़े किये सवाल, कहा- गैरसैंण में बनाओ

नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट (high court shift from nainital) करने पर उत्तराखंड क्रांति दल (UKD on shifting the High Court) ने सवाल खड़े किये हैं. साथ ही यूकेडी ने इसे पहाड़ विरोधी मानसिकता बताया है. दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि उनकी पार्टी इसे लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रही है.

हल्द्वानी: उत्तराखंड क्रांति दल ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट (high court shift from nainital) किए जाने को पहाड़ विरोधी मानसिकता बताया है. दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी का कहना है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने वाली मानसिकता वही है, जो राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है. उन्होंने कहा राजधानी के मसले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया है. इसी मानसिकता की वजह से हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है.

काशी सिंह ऐरी (UKD on shifting the High Court) का कहना है कि यह समझ से परे है कि हाईकोर्ट के नैनीताल में होने से किसी का क्या नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी नैनीताल में हाईकोर्ट के होने से है तो सरकार को चाहिए कि गैरसैंण को राजधानी घोषित कर हाईकोर्ट को भी वहां शिफ्ट करे. काशी सिंह ऐरी ने कहा इसको लेकर उनकी पार्टी आगे की लड़ाई लड़ने जा रही है.

वकीलों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात:हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में काम करने वाले वकीलों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल धीरज सिंह से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की. वकीलों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीएम को एक पत्र भी दिया. जिसमें उन्होंने मांग की है कि एसडीएम हल्द्वानी के कार्यालय में कर्मचारियों की कमी की वजह से मामलों का निपटारा करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं. देरी हो रही है. इसके अलावा कालाढूंगी में बार एसोसिएशन का एक कार्यालय खोले जाने की मांग भी की है. वकीलों ने कहा हर सप्ताह के बुधवार को सरकारी मामलों से जुड़े वादों में डीजीसीए सुनवाई करते हैं. इसमें पीठासीन अधिकारी उप जिलाधिकारी हल्द्वानी होते हैं, लेकिन बुधवार को डीएम का जनता दरबार होने की वजह से उप जिला अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाते. जिससे कई मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती. लिहाजा इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए.