हल्द्वानी: उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसद की ओर से उत्तराखंड पुलिस पर वाहनों से अवैध वसूली के आरोप लगाए जाने के बाद अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में लालकुआं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पुलिस पर वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए लालकुआं तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की दबंगई को रोकने की मांग की है.
सोमवार को हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जीवन कबड़वाल और महेश चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों ट्रांसपोर्टर व वाहन स्वामी तहसील पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस वाहन स्वामियों से अवैध वसूली कर रही है. जिससे वाहन स्वामी व ट्रांसपोर्टर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं.
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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाईवे में ओवरलोड वाहनों को महीना लेकर चलने दिया जा रहा है. ऐसे में उन्हें वाहन लेकर चलना मुश्किल हो गया है. वहीं, उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.
ये है मामला
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिल्सी के बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने मुख्यमंत्री, पीएमओ, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उधम सिंह नगर एसएसपी, नैनीताल एसएसपी और डीएम समेत कई अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा था. साथ ही ट्वीट कर कहा था कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के किच्छा, लालकुआं और बाजपुर से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में उप खनिज का आना-जाना होता है. ऐसे में उत्तर प्रदेश से आने-जाने वाले वाहनों से यहां की पुलिस गाड़ियों के कागज पूरे होने के बावजूद जमकर अवैध वसूली कर रही है.
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वहीं, यूपी के आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नैनीताल और उधम सिंह जिले की पुलिस वाहनों से ओवरलोडिंग और अवैध खनन का खूब कारोबार करा रही है. उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक जमकर अवैध वसूली की जा रही है. दोनों जिलों की पुलिस महीना लेकर ओवरलोडिंग उपखनिज का परिवहन करा रही है.
सांसद का आरोप है कि इसके लिए बकायदा पुलिस चेक पोस्ट पर महीना लिया जाता है. जिसके एवज में पुलिस उनको बेधड़क ओवरलोडिंग और अवैध खनन का कारोबार करने की छूट दे रखी है. जिसके चलते उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ रहा है. ऐसे में उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सड़कें भी खराब हो रही है और अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है. वहीं, पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
